काँग्रेसचाच ‘हात’ ठरला म्हादईचा ‘घात’, गोव्याची दोन दिवसांत अवमान याचिका
विश्वनाथ नेने | प्रतिनिधी
पणजी: म्हादईच्या प्रश्नाबाबत विरोधी पक्षांनी आमच्याकडे बोटं दाखवण्याची गरज नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच लवादाच्या पाणि वाटप आदेशाला हरकत घेतली गेली, असंही ते म्हणाले. आताही मी आणि माझे सरकार म्हादईच्या प्रश्नावर लक्ष ठेवू असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. दोन दिवसाच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक विरुध्द अवमान याचिका सादर केली जाईल असंही ते म्हणाले. पणजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
म्हादईचे पाणी कर्नाटकला देण्यात काँग्रेसचाच ‘हात’
म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवण्यात काँग्रेस सरकाराचा मोठा सहभाग आहे, असा गंभीर आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यानी कर्नाटकला पाणी वळवण्यास मुभा दिली आणि महाराष्ट्राला विर्डी धरण बांधण्यास हिरवा झेंडा दाखवल्याचाही आरोप केला. नंतरच्या 2007 ते 2012च्या काळात काँग्रेस मुख्यमंत्र्यानी बेकायदेशीर मायनींगमध्ये जास्त रस घेतला, आणि म्हादईला विसरले, असं म्हणत प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांवर निशाणा साधलाय. तोपर्यंत कर्नाटक सरकार कणकुंबी ते मलप्रभेपर्यंत 10 मीटर जमिनीखालून कॅनल करुन मोकळे झाले आणि म्हादईच्या आजच्या प्रश्नाला सर्वस्वी काँग्रेसच जबाबदार आहे, अशी घणाघाती टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की…
आऊट ऑफ कोर्टची भाषा कोणाचे मंत्री करत होते?
‘जेव्हा आम्ही लवादाच्या निकालाला आव्हान दिले त्यावेळी मंत्री आऊट ऑफ सेटलमेंटची भाषा करत होते. ते मंत्री कोणत्या पक्षाचे होते हे तपासून पाहावे’,
केंद्र सरकार गोव्यावर अन्याय करणार नाही
सर्वात प्रथम कर्नाटकच्या कृत्यांना वेसण घालण्याचे काम जर कोणी केल असेल तर ते स्वर्गीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी (Manohar Parrikar). म्हादईचे पाणी प्रवाह बदलून मलप्रभेत नेण्याला 2012साली सर्वांत प्रथम पर्रिकरांनी खऱ्या अर्थाने हरकत घेतली. तोपर्यंत कोणीच तशी हरकत घेतली नव्हती. आताही गोवा सरकार केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) यांच्या कायम संपर्कात आहे.
पुन्हा एकदा तपासली जाईल म्हादईची सलायनिटी
आजपर्यंत म्हादईच्या सलायनिटीबाबत कोणीही विचार केला नव्हता, असं मुख्यमंत्री म्हणालेत. मी म्हादईची सलायनिटी तपासण्याची सर्वात प्रथम केंद्राकडे मागणी केल्याचंही मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले. त्यानंतर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी संस्थेने म्हादईची सलायनिटी (क्षारता) तपासली. त्याचा अहवाल केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आला आहे. पुन्हा एकदा एप्रिम-मे महिन्यामध्ये म्हादईची सलायनिटी टेस्ट केली जाणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकरांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलंय.
