टीकमार्कचा घोळ! नव्या नगरसेवकांकडून चिन्हामुळे घोळ झाल्याचा अजब दावा

अजब राजकारणाचा गजब खेळ!

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : नगराध्यक्षपदासाठी पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावासमोर ‘टीकमार्क’ करताना गैरसमज झाल्याने नवीन नगरसेवकांनी नापसंत उमेदवाराला मतदान केले. याच चुकीमुळे कुडचडे-काकोडा पालिकेत पसंत नसलेला नगरसेवक नगराध्यक्ष झाला आहे, असे स्पष्टीकरण वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी शुक्रवारी दिले. त्यानंतर त्याच नगरसेवकांनी लगेच नव्या नगराध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल केला आहे. या घटनाक्रमांमुळे मलाही धक्का बसला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

कुडचडे पालिकेत १५ पैकी १० नगरसेवक भाजप पॅनेलचेच आहेत. गुरुवारी नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेण्यात आली. यावेळी नगराध्यक्ष पदासाठी विश्वास सावंत आणि बाळकृष्ण होडारकर यांनी अर्ज दाखल केले होते. सामान्यतः भाजप पॅनेलकडे सत्ता स्थापनेसाठी पुरेसे संख्याबळ असल्याने सावंत नगराध्यक्षपदी विराजमान होतील, असेच जवळजवळ निश्चित झाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात होडारकर यांच्या बाजूने मते पडल्याने ते नगराध्यक्ष झाले. या निवडीनंतर अवघ्या काही तासांतच ९ नगरसेवकांनी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास दाखल केला.

नवीन नगरसेवकांना पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावासमोर कसा टीकमार्क करायचा, हे समजले नाही. एरव्ही पसंतीच्या उमेदवारासमोर बरोबर खूण आणि नापसंत उमेदवारासमोर क्रॉस खूण करायची असते. यावेळेस नेमके उलटे होते. पसंतीच्या उमेदवारासमोर क्रॉस आणि नापसंत उमेदवारासमोर खूण करण्याची सूचना होती. हीच सूचना न समजल्यामुळे नव्या नगरसेवकांनी पसंत उमेदवाराच्या नावासमोर खूण केल्याने त्याचा पराभव झाला, असे काब्राल यांचे म्हणणे आहे.

हा घोळ निस्तारण्यासाठी उपनगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झालेल्या ऋचा वस्त यांनी लगेच राजीनामा दिला आहे. तसेच पसंतीचा नगरसेवक नगराध्यक्ष व्हावा, यासाठी होडारकर यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला आहे. वास्तवात नगराध्यक्ष पदासाठी नगरसेवकांमध्ये एकमत नव्हते, म्हणून ही निवडणूक घेण्यात आली होती, असेही मंत्री नीलेश काब्राल यांनी म्हटले आहे.

अविश्वासावर निर्णय घेण्यासाठी १० दिवसांचा वेळ

नगराध्यक्ष किंवा उपनगराध्यक्ष यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर तो दाखल करणाऱ्यांना अंतिम निर्णय घेण्यासाठी १० दिवसांचा अवधी दिला जातो. कुडचडेच्या नगराध्यक्षांवर १ एप्रिलला ठराव दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे १० एप्रिलनंतरच नगरसेवकांना निर्णय घेण्याची मुभा आहे, अशी माहिती पालिका संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांनी सांगितले. त्यातही कोणी न्यायालयात गेल्यास पुढील प्रक्रियेस विलंब होऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!