मनीष सिसोदिया प्रकरण: नऊ विरोधी नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिले पत्र, केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापरावर विरोधी पक्षांचा एल्गार
ऋषभ | प्रतिनिधी
अरविंद केजरीवाल यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नऊ नेत्यांनी उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेच्या प्रकरणावर पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे. ‘भारत हा लोकशाही देश आहे हे सगळेच म्हणताएत , पण ज्या पद्धतीने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय यंत्रणांचा ज्या प्रकारे गैरवापर होत आहे, त्यावरून आपण लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहोत, असे दिसते.’असे या पत्रात म्हणले आहे.
पत्र लिहिणारे विरोधी पक्षनेते
- अरविंद केजरीवाल (आप)
- च्या. चंद्रशेखर राव (BRS)
- ममता बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस)
- भगवंत मान (आप)
- तेजस्वी यादव (RJD)
- फारुख अब्दुल्ला (JKNC)
- शरद पवार (राष्ट्रवादी)
- उद्धव ठाकरे (शिवसेना, यूबीटी)
- अखिलेश यादव (एसपी)
प्रदीर्घ अभ्यासानंतर सूडबुद्धीने आणि कोणताही पुरावा न देता 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली. सिसोदिया यांच्यावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. या कारवाईमुळे संपूर्ण देशातील जनता संतप्त झाली आहे. मनीष सिसोदिया हे शालेय शिक्षणात मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी ओळखले जातात. अशा परिस्थितीत सिसोदिया यांच्या अटकेने राजकीय षडयंत्राचे उदाहरण जगासमोर मांडले आहे. भाजपच्या राजवटीत भारतातील लोकशाही मूल्ये धोक्यात आल्याचा मुद्दाही यातून बळकट होतो. त्याच्या अटकेने राजकीय षड्यंत्राचे उदाहरण जगासमोर मांडले आहे. भाजपच्या राजवटीत भारतातील लोकशाही मूल्ये धोक्यात आल्याचा मुद्दाही यातून बळकट होतो. त्याच्या अटकेने राजकीय षड्यंत्राचे उदाहरण जगासमोर मांडले आहे. भाजपच्या राजवटीत भारतातील लोकशाही मूल्ये धोक्यात आल्याचा मुद्दाही यातून बळकट होतो. असे या पत्रात लिहिले गेले आहे.
सत्तेत आल्यापासून ज्या राजकारण्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी गुन्हे दाखल केले आहेत, चौकशी केली आहे, अटक केली आहे किंवा छापे टाकले आहेत, ते बहुतांश विरोधी पक्षांचे आहेत. विशेष म्हणजे ज्या नेत्यांनी आता भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, त्यांच्याविरुद्ध तपासाचा वेग मंदावला आहे.
माजी काँग्रेस नेते आणि आता आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (भाजप) यांची शारदा चिटफंड प्रकरणात 2014 आणि 2015 मध्ये ईडी आणि सीबीआयने चौकशी केली होती. मात्र, सरमा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर तपास थंडबस्त्यात गेला , तृणमूल काँग्रेसचे माजी नेते सुवेंदू अधिकारी आणि मुहुल रॉय यांचाही या पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील नारायण राणेंसह अनेक नेत्यांची नावे अशीच उदाहरणे पत्रात दिलेली आहेत .
जे सध्या केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीला सामोरे जात आहेत त्यात विरोधीपक्ष नेतेच आहेत यामध्ये लालू प्रसाद यादव (आरजेडी), संजय राऊत (शिवसेना उद्धव गट), आझम खान (सपा), नवाब मलिक, अनिल देशमुख (राष्ट्रवादी) आणि अभिषेक बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस) यांच्या नावांचा समावेश आहे. तमिळनाडू, महाराष्ट्र, पंजाब आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील भांडणाचाही या पत्रात उल्लेख आहे.
भारतात सरकारच्या कामकाजात राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढत आहे, त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमधील अंतर वाढत आहे. काही राज्यांतील राज्यपाल घटनात्मक तरतुदींचे जाणूनबुजून उल्लंघन करत असल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे, जे लोकशाहीला शोभणारे नाही. या पत्राद्वारे नेत्यांनी केंद्रीय संस्थांची डागाळत चाललेली प्रतिमा, त्यांच्या स्वायत्ततेवर आणि निःपक्षपातीपणावर सातत्याने निर्माण होत असलेल्या प्रश्नावरही तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
