“भाषण स्वातंत्र्यावर बंदी घालता येणार नाही, पण पक्षांनी आचरण संहिता लागू करावी” राजकीय नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालय: मंत्र्याच्या वक्तव्याचा सरकारशी संबंध जोडता येणार नाही किंवा मंत्र्यांच्या वक्तव्याला सरकारचे वक्तव्य म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ऋषभ | प्रतिनिधी
मंत्र्यांच्या बेताल विधानांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:
देश: सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्र्यांच्या बेताल वक्तव्यांवर बंदी घालण्यास नकार दिला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत मंत्री आणि उच्च पदावर असलेल्या लोकांच्या बेताल वक्तव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मंत्र्यांच्या वक्तव्याला सरकारचे विधान म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. ते म्हणाले की, प्रत्येक नागरिकाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. घटनेच्या पलीकडे जाऊन त्यावर बंदी घालता येणार नाही. खंडपीठाने सांगितले की, जर मंत्र्यांच्या विधानाचा खटल्यावर परिणाम झाला असेल तर कायद्याचा आधार घेता येईल.
आझमच्या वक्तव्याने या प्रकरणाला सुरुवात झाली.
30 जुलै 2016 रोजी यूपीच्या बुलंदशहरमध्ये हायवेवर आई-मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणी यूपीचे तत्कालीन मंत्री आझम खान यांच्या वक्तव्यानंतर प्रकरण सुरू झाले. आझम खान यांनी नाराज पक्षाचा आरोप म्हणजे राजकीय षडयंत्र असल्याचे म्हटले होते. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाराजीवर त्यांनी पीडितेची माफी मागितली, पण मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर बंदी घालण्याचे प्रकरण प्रलंबित राहिले.
हेही वाचाः कळंगुट पोलिसांकडून १२ जणांच्या २ आंतरराज्य टोळींना अटक
गेल्या वर्षी न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. मंगळवारी (३ जानेवारी) न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांनी चार न्यायमूर्तींच्या वतीने निकाल वाचून दाखवला, तर न्यायमूर्ती नगररत्न यांनी काही मुद्यांवर उर्वरित न्यायाधीशांशी असहमत असताना स्वतंत्रपणे निकालाचे वाचन केले.
‘अतिरिक्त निर्बंध लादू शकत नाही’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या प्रकरणात 6 प्रश्नांवर निर्णय दिला होता. त्यांना एक एक उत्तरे दिली. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, संविधानाच्या कलम १९ (२) मध्ये लिहिलेल्या निर्बंधांव्यतिरिक्त भाषण स्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन घालता येणार नाही. कलम 19 (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि 21 (जगण्याचा अधिकार) यांसारख्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास, सरकार व्यतिरिक्त, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात देखील खाजगी व्यक्तींविरूद्ध संपर्क साधला जाऊ शकतो. नागरिकांना सुरक्षा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे 4 न्यायाधीशांनीही मान्य केले आहे.
हेही वाचाः केंद्राने गोव्याला विकासकामांसाठी ९० टक्के निधी द्यावा!
‘मंत्र्यांचे वैयक्तिक वक्तव्य हे सरकारचे विधान नाही’
चर्चा करताना खंडपीठाने मंत्र्यांच्या वक्तव्याला सरकारचे विधान म्हणता येणार नाही, असे सांगितले. सरकारच्या सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व मंत्र्याच्या खासगी वक्तव्याला लागू होऊ शकत नाही, परंतु एखाद्या नागरिकाविरुद्ध मंत्र्याच्या वक्तव्याचा खटल्यावर परिणाम झाला असेल किंवा प्रशासनाने कारवाई केली असेल तर कायदा करता येतो.
‘राजकीय पक्षांनी स्वतःच स्वतःसाठी आणि आपल्या सदस्यांसाठी आचरण संहिता लागू करावी ‘
खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती नगररत्न यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला घटनेच्या पलीकडे आळा घालता येणार नाही या बहुमताच्या मताशी सहमती दर्शवली, परंतु खाजगी व्यक्तींविरुद्ध कलम 19 किंवा 21 चे उल्लंघन होत असल्याचे मत व्यक्त केले. खटला होऊ शकत नाही. उच्च पदांवर बसलेल्या लोकांच्या अनावश्यक वक्तृत्वाचा मुद्दा लक्षात घेऊन नियम बनवण्याची विनंती त्यांनी संसदेला केली. राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सदस्यांसाठी आचारसंहिता तयार करावी, असेही ते म्हणाले.
