… तर गोवा पुन्हा केंद्रशासित प्रदेश !

सिटीजन फॉर डेमोक्रसीचा घणाघाती आरोप

किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी

पणजीः जम्मू आणि काश्मिरात ३७० कलम रद्द करण्याच्या बहाण्याने तेथील राज्याचा दर्जा रद्द करून केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्यात आला. गोव्यावरही अनेकांची वक्रदृष्टी लागून राहीली आहे. केंद्र सरकारच्या हुकुमाचे ताबेदार म्हणून वावरत असलेल्या राज्य सरकारला हे राज्य अधिकाधिक कर्जबाजारी करण्यास भाग पाडून गोव्याला संघ प्रदेश करण्याचा डाव भाजपकडून आखला जात आहे,असा घणाघाती आरोप सिटीजन फॉर डेमोक्रसी या संघटनेने केलाय. आपमधून बाहेर पडलेल्या काही नेत्यांनी सिटीजन फॉर डेमोक्रसी संघटना स्थापन केलीय. या संघटनेचे नेते एल्वीस गोम्स, सिद्धार्थ कारापूरकर, रामिरो मास्कारेन्हास, एडवीन वाझ तसेच प्रदीप पाडगांवकर आहेत.

घटनाक्रमाचा अभ्यास करा

केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच्या घटनाक्रमांचा अभ्यास केला तर आपल्या हे लगेच लक्षात येईल,अशी माहिती प्रदीप पाडगांवकर यांनी दिली. खाण उद्योग हा गोव्याच्या आर्थिक उलाढालीचा मुख्य कणा. 2012 मध्ये माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी खाणी बंद केल्या. यानंतर केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या तत्कालीन पर्यावरणमंत्री नटराजन यांनी खाणबंदीवर आणखीन मोठी मोहोर उठवून पुन्हा राज्याला खाणी सुरू करता येणार नाहीत याची तजवीज केली. खाणबंदीमुळे हजारो लोकांवर उपासमारीची वेळ ओढवली. राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळली तरीही २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर येऊन आजतागायत राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू होऊ शकला नाही, याचा बारीक विचार करा,असे पांडगांवकर यांचं म्हणणं आहे. खाणीचा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे, अशी कारणं पुढं केली जातात. केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर कुठलाही विषय चटदिशी सोडवला जाऊ शकतो. परंतु केंद्राला हा विषय सोडवायचा नाही. एकीकडे राज्य सरकारला या खाणी पूर्वीच्याच खाण उद्योजकांकडे जायला हव्यात अशी इच्छा आहे तर केंद्रातील सरकार मात्र या खाणी आपल्या मर्जीतील बड्या खाण उद्योजकांना देण्याच्या इराद्यात आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खाण महामंडळाची केलेली घोषणा ही निव्वळ डोळ्यांना पाणी लावण्याचा प्रकार आहे,असा आरोपही पांडगांवकर यांनी केला.

राज्याला कर्जात बुडवण्याचा घाट

केंद्रात आणि राज्यात भाजपचेच सरकार असूनही अद्यापही भाजपकडून राज्याला खास पॅकेज दिले जात नाही. खाणींचे गंभीर परिणाम राज्यावर ओढवले याचीही दखल घेतली जात नाही. किंबहुना राज्यावर वेगवेगळे केंद्रातील प्रकल्प लादले जात आहेत. नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. रेल्वे दुपदरीकरण रेटले जात आहे. तमनार वीज प्रकल्पाची आखणी करण्यात येत आहेत. महामार्गांचे रूंदीकरण हाती घेण्यात येत आहे. ह्यात मुख्य बंदर प्राधीकरण विधेयक- 2020 म्हणजे अर्ध्याअधिक गोव्याची मालकी केंद्राकडे देण्याचाच प्रकार घडला आहे. या विधेयकाचे गंभीर परिणाम सर्वसामान्य लोकांना कळणार नाहीत पण गोव्याचा अर्धाअधिक समुद्र किनारा हा मुरगांव बंदराच्या अखत्यारित आलेला आहे. या प्राधीकरणाचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाल्यानंतर किनारी भागात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांवर विस्थापीत होण्याची वेळ ओढवणार आहे,असेही पांडगांवकर म्हणाले. खाणी सुरू होत नाहीत. पर्यटन डबघाईला आलाय आणि अशातच मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती सुरू केलीय. हे जाणीवपूर्वक सुरू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार घालण्यासाठी सरकारकडे पैसा नसेल तर तेव्हा आपोआप राज्याची सुत्रे काढून केंद्राच्या हवाली करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही,असा टोलाही पांडगांवकर यांनी हाणला.

रेल्वे दुपरीकरण, तमनार, महामार्ग रूंदीकरण कुणासाठी…

राज्यात सध्या होऊ घातलेले रेल्वे दुपदरीकरण, तमनार वीज प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्गांचे रूंदीकरण या केंद्राच्या योजना हा वेगळाच घाट आहे. गोवा हे छोटे राज्य आहे आणि या राज्यात किती प्रमाणात उद्योग आणि व्यापाराला प्रोत्साहन देणे याला मर्यादा आहेत. गोव्यातील संसाधने आणि पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून या राज्यालाच संकटात टाकण्याचे प्रयोजन हे सरकार करीत आहे. इथले स्थानिक सरकार हे केवळ केंद्रातील हुकुमांचे ताबेदार राहीले आहे आणि सगळा ताबा हा केंद्राकडे गेलेला आहे,अशी टीकाही यावेळी पांडगांवकर यांनी केली.

मोपामुळे गोव्याचा नकाशाच बदलणार

मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे गोव्याचा नकाशाच बदलणार आहे. आधीच राज्यात स्थलांतरीतांचे तांडे येत आहेत, त्यात मोपा प्रकल्पामुळे संपूर्ण गोव्यावरच स्थलांतरीत कब्जा करणार आहेत. यानंतर नीज गोंयकार आणि अस्मिता हे शब्द इतिसाहजमा होण्याचीच अधिक शक्यता आहे. आमच्या डोळ्यांदेखत हे सगळे घडत असताना आम्ही सगळेजण मुकाट्याने याला मुकसंमती देत असल्याने पुढची पिढी आम्हाला अजिबात माफ करणार नाही,अशी खंतही पांडगांवकर यांनी बोलून दाखवली.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!