मोदींची मोठी घोषणा! 18 वर्षांवरील सगळ्यांना लस मोफत देण्यासोबत पंतप्रधानांच्या ‘यांना’ कानपिचक्या

देशाला संबोधित करताना लसीकरणावर टीका करणाऱ्यांवर हल्लाबोल

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बरोबर 5 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे देशवासीयांशी संवाद साधला. यावेळी दोन मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. त्या दोन मोठ्या घोषणा होत्या मोफत लसीकरणाच्या आणि गरीबांना मोफत धान्य मिळेल, यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेल्या योजनेच्या. 32 मिनिटं 49 सेकंद केलेल्या आपल्या संबोधनात लसीकरणाविरोधात केंद्राच्या कामावर टीका करणाऱ्या माध्यमांसोबत अनेक राज्य सरकारांनाही मोदींनी यावेळी सुनावलं. कोणत्याही राज्याचं नाव न घेता लसीकरणाऱ्या तुटवड्यावरुन गळा काढणाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे मोदींनी टोला लगावलाय.

मोठी घोषणा- 18 वर्षावरील सगळ्यांना लस फुकट

कोरोना लसीकरणाला आता मोठं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. त्या पार्श्वभूमी मोठी घोषणा मोदी करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती आणि अखेर झालंही तेच. आता देशातील 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देण्याची मोठी घोषणा मोदींनी यावेळी केली. अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेत असतानाच मोदींनी मोफत लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस पुरवेल, असंही स्पष्ट केलं. त्याप्रमाणे यासाठी राज्य सरकारला एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज लागणार नाही, असं देखील नमूद केलं.

केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महत्त्वाची घोषणा केली. देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे.

हेही वाचा : फोडणी महागली! इंधनदरवाढीपाठोपाठ खाद्यतेलाच्या किंमती भिडल्या गगनाला

लसीकरणावरुन पंतप्रधान मोदींनी आपल्या संबोधनात लसीकरणावरुन राजकारण करणाऱ्या राज्यांवर हल्लाबोल केला. दरम्यान, केंद्राच्या लसीकरणाचं काम राज्यांनी हाती घेतल्यावर त्याचा वेग मंदावल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. दरम्यान, आता नव्या निर्णयानुसार दोन आठवड्यात केंद्र आणि राज्य सरकार लसीकरणासाठी मिळून काम करणार असून त्यासाठीच्या नव्या गाईडलाईन्सही जारी केल्या जातील, असंही मोदींनी स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे एक आठवडा आधी प्रत्येक राज्याला किती लसींचा पुरवठा केला जाणार आहे, हे देखील सांगितलं जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक राज्याला नियोजन करणं सोपं जाईल आणि लसींची साठा उपलब्ध नाही म्हणून होणारा गोंधळही थांबेल, अशी व्यवस्थाही केल्याचं मोदींनी स्पष्ट केलंय.

कधीपासून लस?

21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस देणार असल्याचं मोदींनी आपल्या संबोधनात स्पष्ट केलं आहे. त्याचप्रमाणे दोन आठवड्यात नव्या गाईडलाईन्सही स्पष्ट केल्या जाणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. त्यामुळे आता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रत्येक नागरीक या सगळ्यांनी मिळून लसीकरण शंभर टक्के करण्यासाठीची जबाबदारी स्वीकारावी, असं आवाहनही त्यांनी केलंय.

हेही वाचा : करोनावरील उपचारांसाठी इव्हर्मेक्टिन, डॉक्सिसाईक्लिन औषधांचा वापर थांबवा

दुसरीकडे खासगी रुग्णालयातील लसीकरणही सुरु राहणार असून त्याचे दर हे नियंत्रित करण्यात आले आहेत. खासगीत कुणी वाढीव किंमतीत लस विकत असेल, तर त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असणार आहे.

corona update

आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय

दुसऱ्या लाटेत फटका बसलेल्या लोकांना मे आणि जूनमध्ये प्रधाननंत्री गरीब कल्याण योजनेला दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गरीबांना धान्य देण्यासाठी योजनेचा लाभ मिळावा या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचं पंतप्रधानांनी नमूद केलंय. 80 कोटी जनतेला या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचा विश्वासही मोदींनी आपल्या संबोधनात व्यक्त केला.

हेही वाचा : अखेर चिकन मार्केटजवळील ‘तो’ कचरा नगरपालिकेने हटवला

पाहा व्हिडीओ –

आणखी काय म्हणाले मोदी?

केंद्र सरकारचं सर्व का करतंय, राज्यांना अधिकार का नाहीत असं विचारण्यात आलं, आमच्यावर प्रश्न विचारण्यात आले, राज्यांनी सर्व करायचं तर केंद्र काय करणार, असंही विचारलं. मात्र केंद्राने एक गाईडलाईन बनवून राज्यांना नियमावली दिली.

देशातील नागरिक नियम पाळत आहेत. लसीकरण नीट सुरु झालं. अशावेळी काही राज्यांनी लसीकरणाबाबत प्रश्न विचारले, वयोगट का, विकेंद्रीकरण का नाही, ज्येष्ठांनाच का पहिले लस, देशातील काही मीडियाने याबाबत कॅम्पेन केलं, मात्र अनेक चर्चेनंतर राज्यांच्या आग्रहास्ताव 16 जानेवारीपासून नियम बदल करण्यात आला. 25 टक्के काम राज्यांवर सोपवण्यात आलं.

1 मे पासून राज्यांना 25 टक्के काम सोपवण्यात आलं, काहींनी प्रयत्न केलं, काहींना अडचणी समजून आल्या. जगात लसींची उपलब्धता किती आहे हे राज्यांना समजलं. मे मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट, लसींचा तुटवडा, राज्य सरकारच्या अडचणी असे प्रश्न होते. त्यानंतर सर्व राज्यांना समजलं, केंद्राचीच यंत्रणा नीट होते. राज्यांना अधिकार द्या असं जे म्हणत होते, त्यांनाही कळून चुकलं.

फ्रंटलाईन वर्करना लस दिली नसती तर काय झालं असतं?

लसीला काही मर्यादाही आहेत, जगभरात लसीकरण सुरु आहे, समृद्ध देशांनी सर्वात आधी सुरु केलं, वैज्ञानिकांनी लसीकरणाची रुपरेषा आखली, भारतानेही WHO च्या मानकानुसार व्हॅक्सीनेशन सुरु करण्याचा निर्धार केला. केंद्राने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन, खासदारांच्या सूचना ऐकून ज्यांना कोरोनाचा सर्वाधिक धोका होता, त्यांना आधी लस दिली. यामध्ये हेल्थ वर्कर, ज्येष्ठ नागरिक, व्याधीग्रस्त या सर्वांना सर्वात आधी लस देण्यात आली.

फ्रंटलाईन वर्करना लस दिली नसती तर काय झालं असतं? आरोग्य कर्मचारी, ड्रायव्हर्स, सफाई कर्मचारी यांना लस दिली नसती तर परिस्थिती बिकट झाली असती. त्यांना लस दिल्यामुळे ते इतरांच्या सेवेत रुजू झाले आणि त्यांनी अनेकांचे जीव वाचवले.

नेझल व्हॅक्सिनवर ट्रायल

देशात 7 कंपन्या लसनिर्मिती करत आहेत, 3 आणखी लसींची ट्रायल सुरु आहे. लसीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अन्य कंपन्यांशी संपर्क सुरु आहे. देशात एका नेझल व्हॅक्सिनवर ट्रायल सुरु आहे. नाकात स्प्रे करुन ही लस दिली जाऊ शकते. या लसीवर जर यश मिळालं, तर भारताच्या लसीकरण मोहिमेला आणखी यश मिळेल.

सरकार लसनिर्मिती करणाऱ्यांच्या पाठीशी

आम्हाला विश्वास होता, आमचे वैज्ञानिक लस कमी काळात बनवतील. या विश्वासामुळेच आम्ही वाहतूक, साठवणूक यासारख्या कामावर लक्ष देऊन सुरु केलं. मागील वर्षीच व्हॅक्सिन टास्क फोर्स बनवली. लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने हवं ते सहकार्य केलं, आवश्यक निधी पुरवला, सरकार खांद्याला खांदा लावून उभं राहिलं.

भारतात 23 कोटी जनतेचं लसीकरण

भारतात लसीकरणाचं कव्हरेज केवळ 60 टक्के होतं. आमच्यादृष्टीने ही चिंतेची बाब होती. मात्र आम्ही लसीकरणाचा वेग आणि उत्पन्न वाढवलं. भारत इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला कसं वाचवणार असा प्रश्न विचारला गेला. पण तुमची नियत साफ असेल तर यश येतंच. भारताने वर्षभरात एकच नाही तर दोन मेड इन इंडिया लसींची निर्मिती केली. आपल्या शास्त्रज्ञांनी दाखवलं, भारत हा जगात मोठ्या देशांच्या मागे नाही. भारतात आजपर्यंत २३ कोटी लसी दिल्या आहेत. जुन्या सरकारांच्या काळातील पद्धतीनं काम केलं असतं तर देशात लसीकरणासाठी 40 वर्षे लागतील. 2014 नंतर लसीकरणाचा वेग वाढवला.

तर आपली स्थिती काय झाली असती?

भारतात मेडिकल ऑक्सिजनची मागणी वाढली आहे, सर्व यंत्रणा कोरोनाविरोधी लढ्यात सहभागी झाल्या. जगाच्या कानाकोपऱ्यातून ऑक्सिजन मिळवण्यात आला. कोरोना लढ्यातील सर्वात प्रभावी हत्यार म्हणजे कोरोनाचे नियम पाळणे. मास्क, सुरक्षित अंतर पाळणे हे आवश्यक आहे. व्हॅक्सिन हे सुरक्षा कवच आहे. लसनिर्मिती करणारे देश आणि कंपन्या जगात बोटावर मोजण्या इतक्याच आहेत.

कोरोनाशी लढताना गेल्या सव्वा वर्षात नव्या आरोग्य सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची मागणी वाढली. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी रेल्वे, वायूसेना, नौसेना यांनी काम केलं. जगातील जिथून जे उपलब्ध होईल ते भारतात आणलं गेलं. कोरोनाची आवश्यक औषध आणली गेली. देशातील त्याचं उत्पन्न वाढवलं गेलं.

गेल्या 100 वर्षातील सर्वात मोठी महामारी

कोरोनाची दुसरी लाट आलीय, तिच्याविरुद्ध भारताचा लढा सुरु आहे. जगातील अन्य देशांप्रमाणे आपणही दु:खातून जात आहे. आपण अनेकांनी आप्तस्वकीयांना गमावलं. त्या सर्व कुटुंबाप्रती माझी संवेदना. गेल्या १०० वर्षातील सर्वात मोठी महामारीचं संकट, यापूर्वी अशी महामारी कोणी पाहिली, ना पाहतील.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!