उपअधीक्षकांच्या थेट भरतीविरोधात याचिका

१८ पोलीस उपनिरीक्षकांची गोवा खंडपीठात धाव

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: गोवा पोलिस खात्यात उपअधीक्षकांची पदं थेट भरती पद्धतीने भरण्यासाठी १८ निरीक्षकांनी तीव्र विरोध केलाय. ही पदं गोरे समितीच्या शिफारसीनुसार १०० टक्के बढती पद्धतीने भरण्यात यावीत. तसंच उपअधीक्षक पदं पोलीस स्थापना मंडळाने (पीईबी) भरावीत, अशा मागणी करणारी याचिका या निरीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलीये.

संबंधित याचिकादारांकडून खंडपीठात जाण्याची नोटस

याचिका दाखल करणाऱ्या १८ जणांमध्ये गुरुदास कदम, सिद्धांत शिरोडकर, राजन निगळ्ये, राजेंद्र प्रभुदेसाई, नेल्सन आल्बुकर्क, आशिष शिरोडकर आदींचा समावेश आहे. या याचिकेत राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आलीये. या प्रकरणी संबंधित याचिकादारांनी मुख्य सचिव आणि महासंचालकांना खंडपीठात जाणार असल्याची नोटीस आधीच दिली होती.

हेही वाचा – चित्तथरारक! बाईक, बिबट्या आणि लक्षवेधी फोटोंची

गोरे समितीची स्थापना

राज्यातील पोलीस खात्यात उपअधीक्षक पदं भरण्यासाठी तसंच पोलिसांच्या इतर समस्यांबाबत सूचना देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १९७३ मध्ये गोरे समिती स्थापन केली होती. या समितीने उपअधीक्षक पदे बढती तसंच थेट भरती पद्धतीने भरण्याची शिफारस केली होती. नंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात सर्व पदं बढती पद्धतीने भरण्याचीही शिफारस दिली होती. गोवा सरकारने या शिफारशींची दखल घेऊन तत्कालीन महानिरीक्षकांनी ४ डिसेंबर १९९१ रोजी उपअधीक्षक गोवा भरती नियमात बदल करून गोरे समितीची अंमलबजावणी सुरू केली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार सर्व पदं बढती पद्धतीने भरण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारने गोरे समितीची दखल घेऊन १९९७ मध्ये भरती नियमांत दुरुस्ती करून उपअधीक्षक ८० टक्के बढती तर २० टक्के थेट भरतीद्वारे भरण्याची तरतूद केली.

हेही वाचा – पणजीनंतर आणखी एका ठिकाणी मद्यधुंद चालकाचा कहर, 8 जणांना चिरडलं, चौघांचा जागीच मृत्यू

उपअधीक्षक पदं १०० टक्के बढती पद्धतीने भरण्याची मागणी

खात्याने १८ सप्टेंबर २००६ रोजी प्रस्ताव सादर करून उपअधीक्षक पदं १०० टक्के बढती पद्धतीने भरण्याची मागणी केली. या प्रस्तावानुसार, राज्य सरकारने नियमात बदल केला होता. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकाश सिंग विरुद्ध केंद्र सरकारच्या बाबत २२ सप्टेंबर २००६ रोजी झालेला निवाडा सादर केला आहे. या प्रकरणात न्यायालयानं सात वेगवेगळे निर्देश जारी केले होते. त्यात एका निर्देशात उपअधीक्षक व त्याखालील अधिकाऱ्यांची बदली, बढती व इतर सेवांबाबतचे निर्णय पोलीस स्थापना मंडळाने घ्यावेत, असं स्पष्ट केलंय. शिवाय केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय) तसेच केरळ आणि इतर राज्यांनीही गोरे समितीच्या शिफारशीनुसार उपअधीक्षक पदे भरल्याचे निदर्शनास आणून देऊन उपअधीक्षक पदं १०० टक्के बढती पद्धतीनेच भरावीत, अशी मागणी याचिकेत केलीये.

हेही वाचाः ब्रेकिंग | भाजपला धक्का! कुडचडे काकोड्यात ८ विरुध्द ७ मतांनी भाजप पुरस्कृत उमेदवार धारातीर्थी

प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा

सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्गदर्शक निवाडा असताना राज्य सरकारने २०११ मध्ये ‘गोवा पोलीस सेवा १९९७’ च्या नियमात बदल करून उपअधीक्षक पदे ५० टक्के बढती तर ५० टक्के थेट भरतीद्वारे भरण्याचे ठरवले होते. यासाठी खात्याने कोणताच प्रस्ताव सादर केला नव्हता. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा अधिकार्‍यांनी नोटिशीत मांडला आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!