नगरपालिका निवडणूक अवमान याचिका निकाली

7 दिवस अगोदर अध्यादेश जारी करण्याची दुरुस्ती

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : राज्य सरकारने नगरपालिका कायद्यात १९६८ प्रभागाची फेररचना आणि आरक्षण सात दिवस अगोदर अध्यादेश जारी करण्याची दुरुस्ती केली आहे. कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार विधीमंडळला असल्यामुळे याप्रकरणी दाखल केलेली अवमान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकालात काढली आहे.

कुणी दाखल केली होती याचिका?

या प्रकरणी खंडपीठात सचिव भगत आणि क्लिफ्टन डिसोझा यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत मुख्य सचिव, शहर विकास खात्याचे सचिव आणि नगरपालिका संचालनालयाच्या संचालकांना प्रतिवादी केले आहे. याप्रकरणी याचिकादाराने ४ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिलेल्या खंडपीठाच्या निवाडाचे अवमान केल्याचा दावा केला आहे. या निवाड्यात सरकार निवडणुकीची अध्यादेश जारी करण्याच्या चार आठवड्यात अगोदर प्रभागाचे आरक्षण तसेच फेररचना जाहीर करण्याचे म्हटले होते.

याचिका निकाली

त्यानंतर राज्य सरकारने हल्लीच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात नगरपालिका कायद्यात १९६८ दुरुस्ती करून सात दिवस अगोदर प्रभाग आरक्षण व फेररचना जाहीर करण्याचे नमूद केले आहे. याबाबतची माहिती ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खंडपीठात दिली. याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि भारती एच. डांगरे या द्विसदस्यीय खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदवून अवमान याचिका निकालात काढली.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!