खूशखबर! ‘यांना’ मिळणार कोकण रेल्वेत नोकरी

नोकर भरतीच्या नियमांत सुधारणा. नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भूपीडितांच्या कुटुंबियांना दिलासा.

प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी

पणजी : कोकण रेल्वे (Konkan Railway) प्रकल्पासाठी जागा संपादन करून आता तीस वर्षे उलटल्यानंतर महामंडळाच्या नोकर भरतीत भूपीडितांना प्राधान्य देण्याची तरतूद नोकरभरती नियमांत केली आहे. प्रकल्पासाठी जमीन गेलेल्या कुटुंबातील उमेदवारांना डावलून बिगर उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेण्याच्या प्रकारांना या सुधारणांमुळे चाप बसणार आहे. गेली कित्येक वर्षे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भूपीडितांच्या कुटुंबियांना यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

कोकण रेल्वे महामंडळाचे मुख्य कार्मिक अधिकारी के. के. ठाकूर यांनी 2 सप्टेंबर 2020 रोजी यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे. कोकण पट्ट्यातील उमेदवारांना नोकरीत प्राधान्य मिळावे, तसेच विशेष करून ‘क’ श्रेणीतील पदांत त्यांना संधी मिळावी यासाठी नोकरभरती नियमांत सुधारणा केल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. यापुढे कोकण रेल्वे भरतीत सर्वांत पहिले प्राधान्य हे प्रकल्पासाठी जमीन गेलेल्या कुटुंबातील उमेदवारांना असेल. दुसर्‍या टप्प्यात महाराष्ट्रातील रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हा तसेच गोवा, उत्तर कर्नाटक, उडपी आणि दक्षिण कर्नाटकातील स्थानिकांना संधी मिळणार आहे. तिसर्‍या टप्प्यात थेट महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकातील उमेदवारांना प्राधान्य मिळणार आहे. या सर्व गटांतील उमेदवारांसाठीची व्याख्या यापूर्वीच महामंडळाने तयार केली असून पुढील नोकर भरतीसाठी सुधारीत नियम लागू केले जातील, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

कोकण रेल्वे भरतीसाठी ‘सीबीटी’ अर्थात संगणक परीक्षा घेतली जाते. तिथे मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याची तक्रार संदीप हळदणकर, संकेत पार्सेकर यांनी पंतप्रधान, रेल्वेमंत्री यांच्यासह राज्यातील खासदार आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक (Shripad Naik) यांच्याकडेही केली होती. श्रीपाद नाईक यांच्याकडे अनेकवेळा तक्रारी आणि निवेदने सादर करूनही काहीच झाले नाही, अशी खंत या युवकांनी व्यक्त केली आहे. आता नोकरभरती नियमांत सुधारणा केल्याने राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन भूपीडित कुटुंबातील उमेदवारांची यादी तयार करावी. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देऊन या नोकर्‍यांची संधी त्यांना मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी संदीप हळदणकर यांनी केली आहे.

तृतीय, वरिष्ठ श्रेणीत गोवेकरांना संधी नाही
राज्यात कोकण रेल्वे प्रकल्पसाठी 1990 साली केवळ 2 रुपये प्रति चौरसमीटर दराने लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. भूपीडितांना नोकर्‍यांत सामावून घेण्याची आश्वासने देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात आत्तापर्यंत राज्यातून केवळ 334 भूपीडितांना नोकर्‍या मिळाल्या आणि 174 बिगर भूपीडितांना संधी मिळाली. यांपैकी बहुतांश पदे ही चतुर्थश्रेणीची असल्याचेही माहिती हक्क कायद्यातून उघड झाले आहे. तृतीय श्रेणी तसेच वरिष्ठ श्रेणीत मात्र गोव्याच्या एकाही उमेदवाराला संधी मिळाली नाही.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.