टॅक्सी मीटरसाठी अन्य कंपन्यांचे पर्याय हवे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल

प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी

पणजी: राज्य सरकारने राज्यात पर्यटक टॅक्सींना डिजिटल मीटर, जीपीएस यंत्रणाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. यात त्यांनी एकच कंपनीकडून यंत्रणा बसावण्याची तरदूत दिली आहे. तसंच सबंधित यंत्रणा स्वस्त उपलब्ध असतांना महाग यंत्रणा बसवण्याची बंधनकारक केल्यामुळे त्यात भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याचा दावा करून वागातोर कायसुवा टॅक्सी मालक संघटना आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी सोमवार ३० रोजी होणार आहे.

हेही वाचाः भाजपमध्ये अल्पसंख्याक मुख्यमंत्रीही शक्य

याचिका दाखल

या प्रकरणी वागातोर कायसुवा टॅक्सी मालक संघटनासह रोहन रमेश नाईक, सावळो मालवणकर, जयदेव रामा शिरोडकर आणि दत्ता तुकाराम ताम्हणकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी राज्य सरकार, वाहतूक खाते आणि राज्य वाहतूक प्राधिकरणाला प्रतिवादी केलं आहे.

२०१६ मध्ये खंडपीठात मूळ याचिका दाखल

या प्रकरणी टीटीएजीने २०१६ मध्ये खंडपीठात मूळ याचिका दाखल करून राज्यात टॅक्सी मीटर यंत्रणा लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ४ डिसेंबर २०१५ रोजी अधिसुचना जारी करून गोवा मोटार वाहन (दुरुस्ती) नियम २०१५ लागू करून नियम १४० बदलण्यात आला. परंतु यात केंद्र सरकराने दुरुस्ती करून वेईकल लोकेंशन ट्रकिंग डिवायस (VECHICLE LOCATION TRAKING DEVICE)  नवीन यंत्रणा अमलावत आणली. त्यानुसार या नियमाखाली वाहतूक संचालकाने १८ मे रोजी नोटीस जारी करून राज्यात २० मे रोजी पासून डिजिटल मीटर, जीपीएस यंत्रणेची अंमलबजावणी लागू केली. यासाठी सरकारने एकच कंपनीला यंत्रणा बसावण्याची कंत्राट दिला. तसेच सबंधित यंत्रणा सुमारे १४ हजार रुपये किमतीची असल्यामुळे टॅक्सी चालकांना परवडणार नसल्याचा दावा करून याचिकादाराने त्याच्या उत्तर गोवा टुरिस्ट टॅक्सी मालक संघटनातर्फे राज्य सरकारला १६ जून २०२१ रोजी दोन वेगवेगळी यंत्रणा सादर केली.

हेही वाचाः नागरी सेवेतील चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

तसंच ती यंत्रणेची किंमत ४,५०० ते ५.५०० रुपये असल्याचा दावा केली. तसंच त्यात केंद्र सरकारने दिलेल्या मोटार वाहन नियमानुसार सर्व यंत्रणा असल्याचे नमूद केलं. तसंच सबंधित यंत्रणाची इतर राज्यात अंमलबजावणी होत असल्याची माहिती सादर केली. असं असताना राज्य सरकारने या वर काहीच निर्णय घेतल्यानुसल्यामुळे याचिकादाराने राज्य सरकारला ३० जुलै २०२१ रोजी नोटीस बजावून सात दिवसात याचिकादारांच्या निवेदनावर निर्णय घेण्याची मागणी केली. असं असताना काहीच झालं नसल्यानं खंडपीठात याचिका दाखल करून वरील मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. 

हा व्हिडिओ पहाः Politics | नुकताच काँग्रेस प्रवेश केलेले मिकी पाशेको EXCLUSIVE

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!