मडगाव अर्बन को ऑप. बँकेचा परवाना रद्द

लिक्विडेटर नियुक्त करण्याच्या राज्य सहकार निबंधकांना सूचना

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

मडगाव : मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून २०१९ मध्ये निर्बंध लागू करण्यात आले होते. आता आरबीआयकडून मडगाव अर्बन बँकेचा बँकींग परवानाच रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे बँकेला कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार २९ जुलैपासून करता येणार नाही. आरबीआयकडून राज्य सहकार निबंधकांना बँकेवर लिक्विडेटर नियुक्त करण्याच्या सूचनाही केलेल्या आहेत.

२६ एप्रिल २०१९ रोजी निर्बंध लागू

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक आर. सेबास्तियन यांनी मडगाव अर्बन बँकेवर २६ एप्रिल २०१९ रोजी निर्बंध लागू केल्याचा आदेश जारी केला होता. बँकींग नियमन कायदा १९४९ च्या कलम ३५ ए च्या उपकलम १ अंतर्गत जनहितार्थ हे निर्बंध लागू केले होते. या निर्बंधानुसार बँकेच्या मालमत्तेसंबंधी करार किंवा खरेदी, विक्री व्यवहारांवरही बंदी घातलेली होती. सुरुवातील खातेदारांना केवळ ५ हजार रुपये काढण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र, खातेदाराच्या नावे कर्ज असल्यास ती रक्कम कर्जाचा हप्ता म्हणून वसूल करण्याच्या सूचना आदेशात होत्या.

निर्बंधात प्रत्येक तीन महिन्यांच्या कालावधीने वाढ

२ मे २०२० पासून बँकेवरील निर्बंधात प्रत्येक तीन महिन्यांच्या कालावधीने वाढ करण्यात आली होती. दरम्यानच्या कालावधीत बँकेच्या कार्यकारी मंडळाकडून बँकेच्या विलीनीकरणासाठीही प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, त्यातच बँकेच्या तोट्यात दिवसेंदिवस वाढ होत होती. आरबीआयकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात मडगाव अर्बन बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही व भांडवलात वाढ होण्याची कोणतीही संभावना नाही. ठेवीदारांचे हीत जपण्यात बँक अपयशी ठरली असून बँकींग कायद्याचे पालन करण्यातही अपयशी ठरलेली आहे. बँक सुरू राहिल्यास ते ठेवीदार व भागधारकांच्या हिताविरोधात ठरणार आहे. बँकेला यापुढे व्यवसाय करु दिल्यास ते ठेवीदारांच्या हिताच्या विरोधात असेल, त्यामुळे बँकेच्या ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला आहे. परवाना रद्द करण्यात आल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचे बँकींगचे व्यवहार बँक करु शकणार नाही, असे निर्देशही देण्यात आलेले आहेत.

लिक्विडेटर नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश
मडगाव अर्बन बँकेकडे बँक चालवण्यासाठी पुरेसे भांडवल नसल्याने तसेच बँकेचे भविष्य अंधारमय असल्याने आरबीआयकडून बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून गोवा राज्य सहकार निबंधकांना बँक बंद करण्याबाबतचा आदेश जारी करण्यासह बँकेवर लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्यासही सांगण्यात आलेले आहे.

बँकेच्या ९९ टक्के ठेवीदारांना मिळणार त्यांचे पैसे
मडगाव अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करताना व लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय बँकेकडून पुरवण्यात आलेल्या ठेवीदारांच्या माहितीनुसार ९९ टक्के ग्राहकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, त्यांचे पैसे परत मिळतील, असेही आरबीआयने म्हटलेले आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पाेरेशन कायदा १९६१ नुसार पाच लाखांपर्यंत विमा रकमेतून ग्राहकांना त्यांचे पैसे मिळतील, असेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. गेल्यावर्षीच्या आकडेवारीनुसार मडगाव अर्बन बँकेत ५६,२२९ एवढे ठेवीदार असून यातील ९० टक्के ग्राहकांना ९० दिवसांच्या आत त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत.

काय म्हणाले बँकेचे अध्यक्ष किशोर नार्वेकर..

मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या विलीनीकरणासाठी तसेच बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाययोजना केल्या. राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडेही बँकेच्या स्थितीबाबत चर्चा केली. मात्र, कोणताही आशेचा किरण दिसला नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांपूर्वीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठवून पुढील कारवाई सुरू करण्यास सांगितले होते. बँकेच्या ९९ टक्के भागधारकांना विमा रकमेतून त्यांचे सर्व पैसे मिळतील, अशी प्रतिक्रिया बँकेचे अध्यक्ष किशोर नार्वेकर यांनी दिली.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!