रेती व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकारी निश्चित

गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क संघटनेने खंडपीठात दाखल केली अवमान याचिका

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: बेकायदेशीर रेती व्यवसायावर कारवाई करत या व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उत्तर गोव्यात डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी दीपक वायंगणकर तर दक्षिण गोव्यात धारबांदोड्याचे उपजिल्हाधिकारी केदार नाईक यांच्यावर जबाबदारी राहील, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी दिले आहे. या व्यतिरिक्त कारवाई करण्यासाठी त्यांना इतर खात्यांनी योग्य ते सहकार्य करावे, असंही खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.

गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्ककडून खंडपीठात अवमान याचिका

या प्रकरणी गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क या संघटनेने खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी मुख्य सचिव, खाण खात्याचे संचालक, पोलीस महासंचालक, कॅप्टन ऑफ पोर्टचे कप्तान आणि वाहतूक संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

२०१८ मध्ये ‘रेन्बो वॉरियर्स’कडून खंडपीठात मूळ जनहित याचिका

या प्रकरणी ‘रेन्बो वॉरियर्स’ या संघटनेने मे २०१८ मध्ये खंडपीठात मूळ जनहित याचिका दाखल केली होती. ती याचिका १८ डिसेंबर २०१९ रोजी खंडपीठाने निकालात काढली होती. त्यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकार, खाण खाते, वाहतूक खाते, पोलीस, कॅप्टन ऑफ पोर्टचे कप्तान तसंच संबंधित इतर खात्यांना बेकायदेशीर रेती व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत अनेक निर्देश जारी केले होते. या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून उपरोल्लिखित संघटनेने खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारने वरील अधिकाऱ्यांच्या नावांची शिफारस केले होती. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने निर्देश जारी केला आहेत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!