केंद्रीय योजनांसाठी आता कन्सल्टंट

योजनांच्या निधीवर आधारीत पर्सेंजेट देणार

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः केंद्र सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. परंतु या योजना राज्यांपर्यंत पोहचतच नाहीत. वास्तविक आयएएस अधिकारी हे केंद्र आणि राज्यांमधील दुवा म्हणून काम करत असतात. गोव्यात मात्र केवळ मंत्र्यांची खुशामत करणं आणि गोव्याच्या पर्यटनाचा आस्वाद घेणं याकडेच आयएएस अधिकाऱ्यांचा अधिक रस दिसतो. या कारणास्तव आता केंद्रीय योजनांचा राज्याला लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारला कन्सल्टंट नेमण्याची वेळ ओढवलीए.

हेही वाचाः रिलायन्स जिओ, गुगलतर्फे ‘जिओफोन-नेक्स्ट’ची घोषणा

डीपीएसईने बोलावली बैठक

गोवा नियोजन, सांख्यिकी आणि मुल्यांकन खात्याचे संचालक डॉ.एस.शानभोगे यांनी एक नोटीस जारी केलीए. या नोटीसीत म्हटल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारने नेमलेल्या दोन कन्सल्टंट एजन्सीची ओळख करून देण्यासाठी 29 जून रोजी सकाळी 11 वाजता बैठक बोलावलीए. या नोटीसीसोबत कन्सल्टंट एजन्सींना घातलेल्या नियम आणि अटींचीही यादी जोडण्यात आलीए.

मग आयएएस अधिकारी करतात काय ?

केंद्र आणि राज्य यांच्यामधील दुवा म्हणून आयएएस अधिकारी नेमण्याची परंपरा सुरू आहे. या अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकार कोट्यवधी रूपये खर्च करते. मुळात प्रशासनात या आयएएस अधिकाऱ्यांची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरते. गोवा हा छोटा प्रदेश असल्याने इथे अधिकांश आयएएस अधिकारी आपल्या कॅबीन बाहेर पडत नाहीत. मंत्री, आमदारांनाही त्यांनी सचिवालयात बसूनच काम करावं असं वाटतं. इथे संबंधीत मंत्री, आमदारांची खूशमस्करी करून गोव्याच्या पर्यटनाचा मनमुराद आनंद लुटायचा अशी त्यांची पद्धत राहीली आहे. याला काही अपवादात्मक अधिकारी आहेत. परंतु त्यांची तात्काळ बदली केली जाते. मंत्र्यांची मर्जी राखलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांना अनेक वर्षं इथेच ठेवण्याचेही प्रकार घडलेत. आता आयएएस अधिकाऱ्यांचं काम कन्सल्टंट एजन्सीना देण्यात येणार आहे. या बदल्यात या एजन्सी जेवढा निधी आणतील त्यानुसार त्यांना पर्सेटेंज देण्याचे सरकारने ठरवलंय.

दोन एजन्सींची निवड

डीपीएसईने जारी केलेल्या नोटीशीत म्हटल्याप्रमाणे दारशॉ अँड कंपनी प्रा. लिमिटेड यांच्याकडे कृषी आणि संलग्नीत, उद्योग, पायाभूत सुविधा, वीज आणि अपारंपरिक वीज, माहिती तंत्रज्ञान आणि ई-प्रशासन यांची जबाबदारी दिली आहे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स यांच्याकडे शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार आणि आरोग्य आदींची जबाबदारी दिली आहे. या दोन्ही एजन्सींना ते आणत असलेल्या निधीच्या अनुषंगाने त्यांना पर्सेंटेज दिली जाणार आहे. यासंबंधी एका सरकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की केंद्रीय योजनांसाठीचे डीपीआर आणि इतर कागदोपत्री काम या एजन्सी करणार आहेत, जेणेकरून या योजनांचा पाठपुरावा करणं राज्य सरकारला सोपं बनणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!