सोशल मीडिया कंपन्यांना आता भारतात नवे नियम !

नव्या नियमांनुसार आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी असणार एक समिती

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना नवीन नियमांचं पालन करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत आज संपत आहे. त्यामुळं आता सोशल मीडिया कंपन्यांविरोधात केंद्र सरकारनं कंबर कसली आहे. फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामसारख्या सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांना नियमावलींचं पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. आज ही मुदत संपत असल्याने फेसबुकने याबाबत कंपनीचं म्हणणं स्पष्ट केलं आहे. फेसबुक सरकारनं दिलेल्या नियमांचं पालन करेल, असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. त्याचबरोबर काही मुद्द्यांवर चर्चा सुरु असल्याचंही कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

काही मुद्यांवर चर्चा करणं गरजेचं : फेसबुक

“आम्ही आयटी नियमांचं पालन करणार यात दुमत नाही. काही मुद्द्यांवर चर्चा करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आम्ही सरकारसमोर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत”, असं फेसबुक प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. “सरकारने दिलेल्या नियमांचं पालन करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. मात्र फेसबुक हे व्यासपीठ लोकांना स्वतंत्रपणे आणि सुरक्षितरित्या व्यक्त होण्यासाठी कटीबद्ध आहे” असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

नव्या नियमांनुसार एक समिती तयार केली जाणार

केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना नवीन नियमांचं पालन करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत आज संपत आहे. मंत्रालयाने कंपन्यांना भारतात अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यास सांगितलं होतं. त्याचबरोबर त्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच हवं अशी अट ठेवली होती. नव्या नियमावलीत तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्ट आणि कंटेंटवर देखरेख, अनुपालन अहवाल आणि आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यासाठीचे नियम घालून देण्यात आले आहेत. मात्र सोशल मीडिया कंपन्यांनी अजून हे नियम लागू केले नाहीत, अशी सूत्रांची माहिती आहे. नव्या नियमांनुसार एक समिती देखील तयार केली जाणार आहे. या समितीत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, गृह मंत्रालय, माहिती प्रसारण मंत्रालय, कायदा, आयटी आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयातील सदस्यांचा समावेश असणार आहे. आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार त्यांना असणार आहे.

नव्या नियमावलीत काय आहे?

तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती

अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक

तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक

२४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक

प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी

आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!