हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका, मरीना प्रकल्पावरुन नोटीस
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजीः नावशी मरीना जनहीत याचिका प्रकरणी हायकोर्टाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. रिव्होल्यूशनरी गोवन्सचे मनोज परब, विरेश बोरकर आणि नावशीतील ग्रामस्थांनी ही याचिका दाखल केलीये. हायकोर्टाच्या या नोटीशीमुळे मरीना प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आलाय.
विरोध कशासाठी?
तिसवाडी तालुक्यातील नावशी येथे नियोजित मरीना प्रकल्पाला स्थानिकांचा जोरदार विरोध आहे. या गावात मोठ्या प्रमाणात पारंपारिक मच्छीमार वास्तव्य करतात. मरीना प्रकल्पामुळे या व्यवसायावर गदा येणार आणि हे लोक उपाशी पडणार अशी भीती या लोकांना सतावतेय. नावशीतील लोकांनी वेळोवेळी आपला विरोध सरकार दरबारी नोंदवूनही त्याबाबत सरकार ठाम असल्याने हे आंदोलन चिघळण्याचीच शक्यता निर्माण झाली होती.
रिव्होल्यूशनही गोवन्सकडून पाठिंबा
नावशी येथे नियोजित मरीना प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यांना रिव्होल्यूशनरी गोवन्स संघटनेने पाठिंबा दिला होता. मध्यंतरी मनोज परब, विरेश बोरकर आणि इतर काही ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाविरोधात हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल केली होती. ही याचिका दाखल करून घेत न्यायमुर्ती महेश सोनक आणि न्यायमुर्ती भारती डांगरे यांनी सरकारला नोटीस बजावलीये. एमपीटीने नावशीत मरीना प्रकल्प उभारण्यास परवानगीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थीत करण्यात आलंय. याचिकादारांच्यावतीने अॅड. कार्लूस आल्वारीस फरेरा आणि अॅड. धवल झवेरी यांनी युक्तीवाद केला तर सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम उपस्थित होते.
