गुड न्यूज! मुंबई-गोवा विमानसेवेत वाढ

पर्यटन व्यावसायिक आशावादी. मुंबई, बंगळुरु, हैदराबाद, दिल्लीहून पूर्वीसारखी नियमित विमानसेवा सुरू होणे अपेक्षित.

सूरज चव्हाण | प्रतिनिधी

पणजी : कोविड महामारीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या पर्यटन व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई-गोवा विमानसेवेत वाढ झाली असून राज्यातील व्यावसायिक त्यामुळे समाधान व्यक्त करत आहेत.

कोविड महामारीमुळे गेले सहा महिने गोव्याचे पर्यटन ठप्प होते. स्पाइस जेटने मुंबई-गोवा अशी सर्व दिवस दुपारची विमान सेवा सुरू करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला. मुंबईहून विमानाने येणाऱ्या देशी पर्यटकांची संख्या लक्षणीय असते. स्पाइस जेटने जाहीर केल्यानुसार मुंबईहून येणारे विमान दुपारी 12.30 वाजता दाबोळी विमानतळावर दुपारी 1 वाजून 10 मिनिटांनी परतीच्या प्रवासासाठी मुंबईला जाण्यासाठी निघेल.

या पार्श्वभूमीवर, टूर अँड ट्रॅव्हल असोसिएशन ऑफ गोवा या संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश शहा म्हणाले की, मुंबई, बंगळुरु, हैदराबाद, दिल्लीहून पूर्वीसारखी नियमित विमानसेवा सुरू होणे पर्यटन व्यावसायिकांना अपेक्षित आहे. आम्ही नियमित विमानसेवेची प्रतीक्षा करत आहोत. अनलॉक 4 मध्ये 60 टक्के विमाने सुरू करण्याची परवानगी दिलेली आहे. फेब्रुवारीपर्यंत रोज देशभरातून 80 विमाने गोव्यात उतरत होती. 60 टक्के विमान सेवा सुरू करण्यास मुभा देण्यात आल्याने रोज 48 विमानांची अपेक्षा होती. परंतु अगदीच मोजकी 10 ते 12 विमाने सध्या येत आहेत. इंडिगो, एअर एशिया, विस्तारा, स्पाइस जेट तसेच इतर खासगी कंपन्यांनी विमान फेऱ्यांमध्ये वाढ करायला हवी.

शहा म्हणाले की, गोव्याचे पर्यटन आता हळूहळू पूर्वपदावर येईल, अशी अपेक्षा व्यावसायिक धरून आहेत. परंतु त्यासाठी काही कालावधी निश्चित जाईल. स्वतःचे वाहन घेऊन देशी पर्यटक येऊ लागले आहेत. रेल गाड्या, विमाने पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्याशिवाय पर्यटन बहरणार नाही.

व्यावसायिकांना काही करातून सवलत द्यावी!
विकेंडला देशी पर्यटक गोव्यात येऊ लागले आहेत. राज्यातील दोन ते तीन पंचतारांकित हॉटेलमध्ये गेल्या विकेंडला 75 टक्के खोल्या भरल्याचे आढळून आले. राज्यातील हॉटेल ऑक्युपन्सीची एकूण सरासरी साधारण 20 टक्के आहे. परंतु वीकेंडला पर्यटक येऊ लागले आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने व्यावसायिकांना काही करातून सवलत द्यायला हवी. मधल्या काळात हॉटेल, बार अँड रेस्टॉरंट बंद होती. तरीही पालिका, पंचायतींनी कचरा कर वसूल केला. सरकारने यात हस्तक्षेप करायला हवा. व्यावसायिकांना याबाबतीत तरी सवलत मिळायला हवी, असे नीलेश शहा म्हणाले.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!