एक कोटी चौ.मी जागेच्या बदल्यात एवढ्याच नोकऱ्या?

मोपा विमानतळाबाबत धक्कादायक माहिती

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजीः गोव्यातील पेडणे तालुक्यात मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहत आहे. या विमानतळासाठी सुमारे एक कोटी चौ.मी जागा संपादन करण्यात आलीय. 85 टक्के लोकांना अद्याप एकही पैसा भरपाई मिळाली नाही. हजारो नोकऱ्या मिळणार असल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. आता मात्र या हजारो नोकऱ्यांचा आकडा शेकडोवर पोहचला आहे. या विमानतळाचे काम करणाऱ्या जीएमआर कंपनीने आत्तापर्यंत फक्त 26 जणांनाच नोकऱ्या दिल्याचं उघड झालंय.

विमानतळाचा पहिला टप्पा 2022 मध्ये पूर्ण

फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांच्या प्रश्नावर विमान वाहतूकमंत्री तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिलीय. या विमानतळाचा पहिला टप्पा 2022 मध्ये पूर्ण होणार असल्याचंही या उत्तरात म्हटलंय. राज्य सरकारने जीएमआर कंपनीकडे केलेल्या करारात स्थानिकांना आणि विस्थापीतांना नोकऱ्यात प्राधान्य देण्याची तरतुद केलीय. जीएमआर कंपनीकडून विमानतळाच्या आवारातच कौशल्य विकास केंद्राची उभारणी करण्यात येतेय, असंही या उत्तरात म्हटलंय.

हेही वाचाः अरे देवा! एम्प्लोयमेंट एक्स्चेंज ते हेच काय?

3770 पैकी फक्त 479 गोंयकार

सध्या मोपा कन्स्ट्रक्शन ठिकाणी 3770 जणांना वेगवेगळ्या उपकंत्राटांमार्फत रोजगार मिळालाय. यापैकी फक्त 479 गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. जीएमआर कंपनीने मात्र फक्त 26 नोकऱ्या दिल्यात. उर्वरीत नोकऱ्या या उपकंत्राटदारांकडून देण्यात आल्यात. या नोकऱ्या अत्यल्प आणि कामगारांना मिळणारा पगारही कवडीमोल असल्याची माहिती स्थानिकांकडून देण्यात येतेय. एवढं करून विमानतळ कार्यरत झाल्यानंतर इथे दीड हजार नोकऱ्या तयार होतील, असंही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटलंय. आता या दीड हजारांपैकी किती नोकऱ्या गोंयकारांना मिळणार याचं काहीच योजना सरकारकडे नाही.

हेही वाचाः मे २०२१ पर्यंत मडगावच्या सोनसोडोतील कचर्‍यावर प्रक्रिया पूर्णत्वास : मंत्री मायकल लोबो

75 हजार नोकऱ्यांचं काय

मोपा विमानतळासाठी तयार केलेल्या अहवालात मात्र मोपा विमानतळाच्या पाचव्या टप्प्यापर्यंत 75 हजार रोजगार निर्माण होईल, असं सांगण्यात आलंय. या एकूणच परिस्थितीत मोपा विमानतळामुळे स्थलांतराला प्रोत्साहन मिळणार असून झुवारीनगर झोपडपट्टीसारख्याच पेडणे आणि सभोवताली परिसरात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या उभ्या राहणार असल्याचा धोका स्थानिकांकडून व्यक्त केला जातोय. सरकार मात्र या गोष्टींबाबत मौन धारण करून आहे. असा प्रश्न करणाऱ्या स्थानिकांना टार्गेट केलं जातंय, असा आरोप मोपा संघर्ष समितीने केलाय.

कंत्राटे सगळी परप्रांतीयांनाच

मोपा विमानतळसंबंधी जीएमआर कंपनीकडून आत्तापर्यंत देण्यात आलेली उपकंत्राटे 99 टक्के परराज्यांत देण्यात आलीत. ही यादीच विधानसभेत सादर करण्यात आलीय. एकूण 18 प्रमुख उपकंत्राटांपैकी फक्त तीन कंत्राटे गोव्यातील व्यवसायिक आणि उद्योजकांना मिळालीत. उर्वरीत सगळी कामं ही परराज्यांतील लोकांना मिळालीत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!