आमदार प्रसाद गांवकर यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

वादग्रस्त भूमिपुत्र अधिकारिता विधेयकाला संमती नाकारण्यासाठी.

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः सोमवारी 2 ऑगस्ट रोजी सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर यांनी गावडा-कुणबी-वेळीप-धनगर (गाकुवेध) या फेडरेशनसोबत जाऊन गोव्याचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई यांची राज भवन येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यपालांना एक निवदेन सादर केलं. या निवेदनाच्या माध्यमातून गोवा विधानसभेत संमत करण्यात आलेलं वादग्रस्त गोवा भूमी अधिकारीता विधेयकाला राज्यपालांनी संमती नाकारावी, अशी मागणी यावेळी गावकर यांच्यातर्फे करण्यात आली. आमदार गांवकर यांच्यासोबत यावेळी गाकुवेध फेडरेशनचे रामकृष्ण जल्मी, रामा काणकोणकर तसंच इतर सदस्य उपस्थित होते.

हेही वाचाः गोवा खाण महामंडळाच्या माध्यमातून 3 लाख लोकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्पष्ट रोडमॅप तयार करा

हे विधेयक मूळ गोंयकारांवर परिणाम करेल

गोवा भूमी अधिकारीता विधेयकावर कोणतीच चर्चा न करता ते विधानसभेत पास करण्यात आलं आहे. हे विधेयक मूळ गोंयकारांवर परिणाम करेल, असं गांवकर यांनी यावेळी राज्यपालांना सांगितलं. जर हे विधेयक मागे घेतलं नाही, तर यामुळे राज्यभरात आंदोलन होण्याची शक्यता त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.

हेही वाचाः आनंदाची बातमी : यावर्षी कला अकादमीच्या भजन स्पर्धा होणार !

का महत्त्वाचं आहे हे विधेयक?

जमीन मालकी हा गोव्यातला अत्यंत महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा आहे. अनेक वाद जमिनींवरुन राज्यात आहेत. या सगळ्याच्या धर्तीवर या पावसाळी अधिवेशनात ज्या विधेयकाची जोरात चर्चा होती, ते भूमी अधिकारीत विधेयक अखेर मंजूर करण्यात आलं आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानं कुळ-मुंडकार तसंच इतर अनेक जमिनींचे विषयही आता निकाली निघणार आहेत, असं सरकारचं मत आहे. या विधेयकांतर्गत 1 एप्रिल 2019 पूर्वीची घरे नियमित होणार असून सरकारी जमिनीतील घरेही दंड भरून नियमित केली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे कोमुनिदाद, आल्वारा, खाजगी जमिनीतील घरांचा विषय यानिमित्ताने निकाली निघाणार आहे.

हा व्हिडिओ पहाः Video | Important | पत्रकार दिन | पत्रकार दिनी पत्रकारांच्या प्रश्नांवरही बोलू चला

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!