#BUDGET 2021 : खाणी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा…
सचिन खुटवळकर | प्रतिनिधी
पणजी : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी गोवा राज्य खाण महामंडळ सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पातून केली.
खाण पीडितांसाठी जिल्हा खाण निधीचा वापर करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. खाण पीडितांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करताना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा मिनरल फंडचा वापर करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. या निधीतून सरकार खाण पीडितांना दिलासा देणार आहे.
खाणींसाठी न्यायालयीन लढा…
खाणींवर सुप्रीम कोर्टानं बंदी लादल्यानंतर राज्याची मोठी आर्थिक कोंडी झाली. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खाणींचे लिजधारक आणि सरकारनंही न्यायालयीन लढाई लढली. अद्यापही ही लढाई सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पातील खाण महामंडळ स्थापन करण्याच्या घोषणेमुळे या लढाईवर काय परिणाम होईल, याबाबत आता उत्सुकता आहे.
केंद्रीय पातळीवरही प्रयत्न…
मनोहर पर्रीकरांनंतर मुख्यमंत्रीपद हाती घेतलेल्या डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून खाणींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. केंद्रीय नेत्यांनी वेळोवेळी गोव्यातील शिष्टमंडळाला खाण महामंडळाच्या धर्तीवर खाणी चालवण्याचे संकेत दिले. मात्र स्थानिक पातळीवर त्यासाठी अनुकूलता नसल्यानं तो प्रस्ताव बारगळला.
नेमकी प्रक्रिया काय?
खाणी सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खाण महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करून मोठा दिलासा दिला. मात्र या प्रक्रियेत बराच वेळ जाऊ शकतो. खाण मोसमाचा या वर्षीचा बहुतेक काळ सरला आहे. हातात केवळ दोन महिने शिल्लक आहेत. अशा स्थितीत खाण महामंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया पार पाडून खाणकामास प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यासाठी बराच काळ जाईल. त्यामुळे हे काम सरकार किती वेगानं पूर्ण करतं, याकडे खाण अवलंबितांचं लक्ष आहे.
