खाण बंदीस तीन वर्षं पूर्ण

महसूल बुडाला, बेरोजगारी वाढली; अवलंबितांचे भविष्य संकटात

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ मार्च २०१८ रोजी राज्यातील खाण व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला. या घटनेला यंदा सोमवारी तीन वर्षे पूर्ण होत आहे. यामुळे राज्य सरकारचा मोठा महसूल बुडाला असून बेरोजगारांची संख्याही वाढली आहे. खाणी सुरू व्हाव्यात, यासाठी खाण अवलंबित प्रखर आंदोलन करत आहेत. सत्ताधारी अनुकूल आहेत. विरोधी पक्षाही धडपडत आहे. मात्र, तरीही त्याला यश येत नसल्याने अवलंबित हताश झाले आहेत.

खाण व्यवसाय तीन वर्षांपासून ठप्प

गोव्याच्या महसुलात सिंहाचा वाटा असलेला आणि लाखो कुटुंबांचे उदरभरण करणारा खाण व्यवसाय तीन वर्षांपासून ठप्प आहे. २०१२ साली प्रथम बंद पडलेल्या या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने ८८ खाणींच्या लीज परवान्यांचे नूतनीकरण केलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ते परवाने रद्द करून १५ मार्च २०१८ पासून मालाची वाहतूक करण्यावरही निर्बंध घातले. त्या काळात मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री पदावर होते. हा आदेश आला तेव्हाच त्यांना दुर्धर आजाराने ग्रासल्याने पुढील वर्षभर त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यामुळे हा प्रश्न तिथेच रेंगाळला. मार्च २०१९ मध्ये त्यांचे निधन झाल्यानंतर डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बनले. तेव्हा केंद्रात भाजपचेच सरकार होते. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा केंद्रात भाजप सरकार आले. दोन्हीकडे भाजप सरकार असले तरी हा प्रश्न काही सुटला नाही. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी अनेकदा केंद्रात शिष्टमंडळ नेऊन व वैयक्तिक जाऊन तेथील मंत्र्यांना खाणी सुरू करण्यासाठी विनंती केली. मात्र, तिथून अद्यापपर्यंत आश्वासनांच्या पलिकडे काहीच मिळालेलं नाही. त्यामुळे अवलंबितांवर मोठं संकट कोसळलं आहे. दरम्यान, रॉयल्टी भरलेल्या कंपन्यांना लीज क्षेत्रातील खनिजाची वाहतूक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळीक दिली आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२१ पर्यंत खाणपट्ट्यातील ट्रकांना काही प्रमाणात रोजगार मिळाला. पण नियमित रोजगारासाठी सरकारकडून अजूनपर्यंत तोडगा निघत नाही.

खाणी बंदीच्या आदेशावर फेरविचार करावा

खाणी बंदीच्या आदेशावर फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ही याचिका दाखल करून घ्यावी की नाही, याविषयी न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये सुनावणी झाली आहे. पण त्याचे पुढे काय झाले, हे अद्याप समजू शकलेलं नाही.

केंद्रीय खाणमंत्री, गृहमंत्र्यांशी मुख्यमंत्र्यांची चर्चा

खाणी सुरू व्हाव्यात, यासाठी केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी तसंच गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी चर्चा केली आहे. त्यासाठी ‘अॅबोलिशन ऑफ मायनिंग कन्सेशन अँड लीज कायदा’ १९८७ पासून लागू करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. पण याविषयी केंद्राने कसलाच प्रस्ताव तयार केलेला नाही.

अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम म्हणाले…

सरकारच्या फेरविचार याचिकेच्या व्यतिरिक्त २०३७ सालापर्यंत खाणी लीज परवाने कायम करावेत, अशा मागण्या करणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका खाण कंपन्यांनी दाखल केल्या आहेत. या याचिका येत्या आठवड्यात सुनावणीला येणार आहेत. तेव्हा फेरविचार याचिकेचे भविष्य स्पष्ट होईल.

निवडणूक आचारसंहितेमुळे तूर्त आंदोलन नाही

खाणी सुरू कराव्यात, या मागणीसाठी गोवा खाण अवलंबित मंचने राज्य सरकारला १५ मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यानंतर राज्यातील सर्व खनिजवाहू ट्रक पणजीतील मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आणून ठेवण्याचा इशाराही मंचने दिला होता. मात्र, सध्या निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे तूर्त आंदोलनाचा विचार नाही, अशी माहिती मंचचे निमंत्रक पुती गावकर यांनी दिली आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!