म्हादई अभयारण्य अधिकाऱ्याकडून सरकराकडे पोलीस संरक्षणाची मागणी

52 जंणावर गुन्हे दाखल केल्याने संघर्ष वाढण्याची शक्यता

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

वाळपईः म्हादई अभायारण्य क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये अभयारण्य अधिकारी आणि स्थानिकांमध्ये संघर्ष सुरू झाल्यामुळे अभयारण्याच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारकडे पोलीस संरक्षणाची मागणी केली आहे. आमच्या जीवाला धोका असल्यामुळे सरकारने पोलीस संरक्षण द्यावं, अशी मागणी करणारं निवेदन अभयारण्यतर्फे सरकारला सादर करण्यात आलं आहे. मात्र सरकारने अजूनपर्यंत संरक्षणाची परवानगी दिलेली नाही. दरम्यान वनाधिकारी नारायण प्रभुदेसाई आणि स्थानिक यांच्या दरम्यान झालेल्या झटापटीत 52 जणांवर गुन्हा दाखल केल्यामुळे अभयारण्य अधिकारी आणि स्थानिकांमधील वाद आणखीन गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येण्यासारखी नाही.

हेही वाचाः कोविड-19 चाचण्या घेण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचा

22 वर्षांपासून मागणी

1999 साली अभयारण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. यामध्ये एकूण 31 गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे यात केळावडे, फणसुली, चरावणे, हिवरे बुद्रुक, हिवरे खुर्द, गोळवली, सुर्ला, साटरे, दरोडे, कोदाळ, डोंगुर्ली, पाली, गुळ्ळे, झरमे, कोपर्डे, नानेली, ब्रह्मकरमळी, शेळप बुद्रुक, शिंगणे माळोली, नानोडे वायंगीणी, झाडांनी कडवळ, करंझोळ, पेंड्राल, शिरंगुली, शिरसोडा, असोडे आणि गवाणे या गावांचा खास करून समावेश आहे. मात्र अभयारण्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली घरं, लागवडी, देवस्थाने वगळण्याची मागणी गेल्या 22 वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र त्याकडे  गांभीर्याने लक्ष देण्यात आलेलं नाही.

अभयारण्य अधिकारी-स्थानिकांमधील वाद सातत्याने चालू

सदर वाद मिटविण्यासाठी सरकारकडून पूर्णवेळ जिल्हाधिकार्‍यांची नियुक्ती करणं गरजेचं होतं. मात्र ही प्रक्रिया अजूनही हातावेगळी करण्यात आलेली नाही. यामुळे अभयारण्य अधिकारी आणि स्थानिकांमधील वाद सातत्याने घडत असतात. मे महिन्यामध्ये वनाधिकारी नारायण प्रभुदेसाई आणि स्थानिक यांच्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात झटापट झाली होती. यामध्ये प्रभूदेसाई यांनी आपल्याला स्थानिकाकडून मारहाण झाल्याची तक्रार भाजपच्या पोलीस स्थानकावर दाखल केली होती. त्याचचरोबर स्थानिक ज्येष्ठ महिलेने सदर अधिकाऱ्याने आपल्याला त्रास दिल्याची तक्रार वाळपई पोलीस स्थानकावर  दाखल केली होती. सध्यातरी कंलझोळ,कुमठोळ, काझरेघाट  याभागातील एकूण 52 जणांवर  अधिकाऱ्याला मारहाण करण्यात आल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे तीन गावांमध्ये सध्यातरी वातावरण तणावपूर्ण बनलं आहे. कोणत्याही क्षणी अधिकारी आणि स्थानिक यांच्यामध्ये संघर्षाची शक्यता नाकारता येण्यासारखी नाही.

हेही वाचाः लग्नानंतर लगेच घटस्फोट होण्याच्या प्रकारात वाढ! महिन्याला सरासरी 30 घटस्फोट

वनाधिकाऱ्यांनी पोलिस संरक्षण मागणं हे कमकुवतपणाचं लक्षण

यामुळे सध्यातरी अभयारण्याच्या अधिकाऱ्यांनी सदर भागांमध्ये जाणं बरंच कमी केलं आहे. स्थानिकांकडून कोणत्याही क्षणी हल्ला होण्याची शक्यता नाकारता येण्यासारखी नाही. यामुळे आपल्याला पोलिस संरक्षण द्यावं अशा प्रकारची मागणी करणारं निवेदन वनाधिकारी नारायण प्रभूदेसाई यांनी गोवा सरकारला दिलं आहे. सरकारने अजूनपर्यंत पोलीस संरक्षण देण्याची परवानगी दिलेली नाही. दरम्यान अधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारे पोलीस संरक्षण मागणं हे खरोखरच वनाधिकाऱ्यांच्या कमकुवतपणाचं लक्षण असल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी जनतेसमोर कशाप्रकारे वागल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचं उदाहरण  अभयारण्य अधिकारी आणि स्थानिक नागरिक यांच्यातील वादामुळे सरकार समोर उभं राहिलं आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!