विलिनीकरण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठीच!

पालक, शिक्षकांना विश्वासात घेतल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : सरकारी प्राथमिक शाळा बंद करण्याची आपली अजिबात इच्छा नाही. केवळ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून आपण हा निर्णय घेत आहे. पालक, शिक्षकांना विश्वासात घेतल्यानंतरच शाळांच्या विलिनीकरणाबाबतची पुढील प्रक्रिया केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी जुने गोवे येथे बोलताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा:गॅस सिलिंडरच्या स्फोटात तिघे जखमी…

अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या दहापेक्षा कमी

राज्यातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या दहापेक्षा कमी आहे. पहिली ते चौथीपर्यंत एकच शिक्षक आहे. अशा परिस्थितीत एक शिक्षक त्या विद्यार्थ्यांना योग्य न्याय देऊच शकत नाही. त्यातून विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक स्तरावरच मोठे शैक्षणिक नुकसान होऊन त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळेच एकशिक्षकी आणि विद्यार्थी संख्या कमी असलेल्या शाळा जवळच्या शाळांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.       
हेही वाचा:दोन दिवसांत ६१ मद्यपी चालकांविरोधात कारवाई…

पालकांकडून सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील अनेक भागांतील सरकारी प्राथ​मिक शाळांमध्ये दहापेक्षा कमी, तर काही शाळांत विद्यार्थीच दाखल झालेले नाहीत. अनेक ठिकाणी विद्यार्थी संख्या अ​धिक असतानाही तेथे केवळ एकच शिक्षक कार्यरत असल्याचे शिक्षण खात्याने जूनपासून सुरू केलेल्या सर्व्हेतून समोर आले. अशा शाळा जवळच्या शाळांमध्ये विलीन करून तेथे साधनसुविधा, शिक्षकसंख्या वाढवण्याचा तसेच विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्यासाठी बालरथ पुरवण्याचा विचार सरकारने सुरू केलेला होता. ‘गोवन वार्ता’ने सुमारे २९४ शाळांचे विलिनीकरण होणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर पेडणे, बार्देश, सत्तरी आदी ठिकाणच्या पालकांकडून सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध सुरू झालेला आहे. पावसाळ्यात नद्या, नाल्यांना पूर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये जाणे कठीण बनून त्याचे परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर होऊ शकतात, असे पालकांचे मत आहे.
हेही वाचा:तैवानच्या समुद्रात चीनचा क्षेपणास्त्र हल्ला…

चौफेर विकास साधू!    

शाळा विलिनीकरणास सध्या अनेकजण विरोध करीत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून आपलीही तशी अजिबात इच्छा नाही. पण, विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी हा निर्णय घ्यावाच लागेल. ज्या शाळांचे विलिनीकरण होईल त्या शाळांच्या विकासाची पूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल. शिक्षण  खात्याचे अधिकारी याबाबत पालक आ​णि शिक्षकांशी चर्चा करीत आहेत, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.         
हेही वाचा:Mock Drill | वाळपई कंदब बसस्थानकात पोलीस कमांडो, दहशतवादी…

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!