1 फेब्रुवारी ठरणार ‘ब्लॅक डे’

सुमारे शंभर कुटुंबांवर ओढवणार उपासमार

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजी : कोविडमुळे राज्यातील लाखो लोकांची उदरनिर्वाहाची साधनं हिरावली गेलीत. आता याच परिस्थितीत मानवनिर्मित चुकांमुळे म्हणा किंवा गैरव्यवस्थापनामुळे शंभर कामगारांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येणार आहे. सोमवार 1 फेब्रुवारी 2021 पासून या कामगारांना नोकरीवरून खाली करण्यात येईल. अचानक उपजिविकेचे साधनच हिरावून जाणार असल्यानं या कामगारांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ ओढवणार आहे. विशेष म्हणजे समाज आणि सरकार यांची कोणतीही सहानुभूती त्यांना मिळताना दिसत नसल्याने एकूणच या कामगारांची मानसिकता बरीच दुखावली गेलीय.

समाज आणि सरकारनेही फिरवली पाठ

आर्थिक डबघाईला आल्याचे कारण पुढे करून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) राज्यातील सहकार क्षेत्रातील अग्रणी म्हापसा अर्बन सहकारी बँक दिवाळखोरीत काढली. दिवाळखोरी ओढवलेली गोव्यातील ही पहिली बहुराज्य बँक ठरलीय. या बँकेच्या 15 शाखा आणि एक विस्तार कक्ष 1 फेब्रुवारीपासून बंद करण्यात येणार आहे. या शाखांत सेवा बजावणाऱ्या सुमारे 75 कर्मचाऱ्यांच्या सेवा बडतर्फ करण्यात आल्यात. विशेष म्हणजे बँकेवर लिक्विडेटर म्हणून नियुक्त केलेले निवृत्त आयएएस अधिकारी दौलत हवालदार यांनी वैयक्तीक कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीचे पत्र दिलेलं नाही. एक जनरल आदेश काढून तो शाखेच्या दारावर चिकटवण्यात आलाय. बँकेच्या कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी लिक्विडेटरची भेट घेऊन त्यांना योग्य पद्धतीनं बडतर्फी सेवा लाभ मिळावेत, अशी विनंती केली होती. या विनंतीला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाहीच. वरून कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्यूईटीचे हप्ते बँकेने फेडले नसल्याने या मुलभूत ग्रच्यूईटीला हे कर्मचारी मुकणार असल्याने त्यांच्या हातात काहीच मिळणार नसल्याने ते अधिक चिंताग्रस्त बनलेत. अशा पद्धतीनं बेकारी ओढवल्यास कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणार कसा, असा सवाल त्यांना पडलाय. आधीच बँकेवर आर्थिक निर्बंध जारी झाल्यापासून ठेवीदार आणि खातेधारकांच्या शिव्या, टोलेबाजी आदींमुळे हे कर्मचारी प्रचंड मानसिक दडपणाखाली आलेत. यात आता त्यांच्यावर हे प्रचंड संकट ओढवले असताना त्यांना समाजाची आणि सरकारचीही सहानुभूती मिळत नसल्याने त्यांची अधिकच कोंडी झालीय. बँकेचे संचालक मंडळ, प्राप्त परिस्थिती, कर्जदारांची थकबाकी आणि उर्वरीत प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय गैरप्रकारांमुळे बँक डबघाईस आलीय. यात मुळात या कर्मचाऱ्यांचा किती दोष किंवा अपराध हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत राहीलाय.

राजकीय वशिलेबाजीचे बळी

राज्यात भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच वीज खात्यात 2016 मध्ये भरती केलेल्या 56 पैकी 32 सहाय्यक डेटा ऑपरेटर्सची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल केली होती. या निवाड्याला पिडीतांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दुर्दैवानं सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निवाडा उचलून धरलाय. नियुक्ती प्रक्रियेतील गैरप्रकारांवर आसूड ओढून गुणवत्तेवर आधारीत उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्देशांवरून 32 पैकी सुमारे 24 कर्मचाऱ्यांवर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माम झालीय. गेली चार वर्षे सरकारी खात्यात सेवा बजावून आता अचानक घरी जावे लागणार असल्याने या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य उद्धस्त होण्याची शक्यता आहे. काहीजणांची परिस्थिती खूपच बिकट बनणार असल्याने ते मानसिक ताणाखाली जाण्याची शक्यता निर्माण झालीय. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्दबातल ठरवली असली तरी ह्याला जबाबदार अधिकारी मात्र मोकळे सुटलेत. या प्रकरणाचा निकाल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि एम. एस. जवालकर या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिला होता.

या प्रकरणी जेनिफा एल्मा फ्रान्सिस पिंटो यांनी तसेच प्रज्ञा गावकर आणि तृप्ती परब या दोघांनी २०१६ मध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. पिंटो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राज्य सरकार आणि मुख्य वीज अभियंता यांच्यासह नियुक्त केलेल्या 56 कर्मचाऱ्यांना प्रतिवादी केले. तर प्रज्ञा गावकर आणि तृप्ती परब यांनी राज्य सरकार आणि मुख्य वीज अभियंता यांच्यासह नियुक्त केलेल्या 32 कर्मचाऱ्यांना प्रतिवादी केले होते. या याचिकेनुसार, ठरावीक उमेदवारांची भरती करण्यासाठी ऐनवेळी भरती नियमात बदल केले गेल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणी खंडपीठाने वरील आदेश काढून 32 कर्मचाऱ्याची नियुक्ती रद्दबातल केली आहे.

पात्र उमेदवारांना न्याय

राज्य सरकार आणि मुख्य वीज अभियंत्याने 5 मार्च 2007 च्या भरती नियमानुसार लेखी परीक्षेच्या निकालाची पहिल्या 96 जणांची पात्रता यादी तयार करावी. त्यानंतर खात्यांतर्गत निवड समितीने घेतलेल्या तोंडी मुलाखतीचे गुण जोडून सर्वात गुणवंत 32 उमेदवारांची नियुक्ती करावी अशा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. यात सेवा बजावत असलेले कर्मचाऱ्याची समावेश असल्यास त्यांची सेवा कायम ठेवावी. तर समावेश नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना 31 जानेवारी 2021 पर्यंत सेवेत ठेवावे. या व्यतिरिक्त नवीन यादीनुसार पात्र उमेदवारांना 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी पासून नियुक्ती द्यावी असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशामुळे या पदांना खरोखरच पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना न्याय मिळणार आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!