किनाऱ्यांवरील बेकायदेशीर बांधकामांना स्थानिक पंचायत, पोलीस जबाबदार…

उच्च न्यायालय : वागातोरमध्ये बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यास ५ लाखांचा दंड

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : पर्यटन हंगाम सुरू झाल्यानंतर राज्यातील किनारी भागांत बेकायदेशीर बांधकाम उभी राहतात. तसेच इतर गैरप्रकारही होतात. असे प्रकार घडल्यास त्याला स्थानिक पंचायत आणि पोलीस जबाबदार राहतील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, हे प्रकार रोखण्यासाठी त्यांनी त्वरित पावले उचलावीत, असा आदेशही दिला आहे.
हेही वाचाःसरकारी नोकर भरतीबाबत मुख्यमंत्र्यांची महत्वपूर्ण घोषणा…

बेकायदेशीरपणे उभारलेले बांधकाम पुन्हा जमीनदोस्त

वागातोर किनाऱ्यावरील बेकायदा बांधकामासंदर्भात दाखल याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी  न्या. महेश सोनक आणि न्या. भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय खंडपीठाने वरील आदेश दिला. पंचायत संचालनालय आणि पोलीस महासंचालक यांना किनारी भागातील पंचायत आणि पोलीस स्थानकांना तसे निर्देश जारी करण्यासही खंडपीठाने सांगितले आहे. वागातोर किनाऱ्यावर गोवा पर्यटन विकास मंडळाच्या (जीटीडीसी) जमिनीवर पुन्हा बेकायदेशीरपणे उभारलेले बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. त्यासाठी झालेला खर्च म्हणून संबंधित व्यक्तीने खंडपीठात आठ दिवसांत ५ लाख रुपये जमा करण्याचा आदेशही वरील सुनावणीवेळी देण्यात आला आहे.
हेही वाचाःप्रेम स्वीकारण्याचा प्रवास – द ब्लू कफ्तान…

याचिका आणि त्यातील प्रतिवादी

वरील प्रकरणात फ्रान्सिस्को ड्रागो यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, शहर व नगरनियोजन खाते, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, म्हापसा उपजिल्हाधिकारी, म्हापसा मामलेदार, गट विकास अधिकारी (बार्देश), गोवा पर्यटन विकास मंडळ, हणजूण पंचायत तसेच संबंधित बांधकाम करणाऱ्याला महालक्ष्मी रेस्टॉरंटचे मालक केशव पालयेकर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
हेही वाचाःअभिनय माझ्या आयुष्याचा एक भाग…

याचिकेतील मुख्य मुद्दा

वागातोर किनाऱ्यावर सर्वे क्रमांक ३३९/३ ते ३३९/७ आणि ३४०/१ या जमिनीत बेकायदा बांधकाम होत आहे, अशी तक्रार फेब्रुवारी २०२० मध्ये दाखल करण्यात आली होती. तक्रारीला अनुसरून मार्च २०२० मध्ये ते बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर तेथे पुन्हा बांधकाम उभारण्यात आले आहे. या बांधकामाला हणजूण पंचायतीने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. पण, नंतर त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही, असा मुद्दा याचिकादाराने खंडपीठाच्या नजरेस आणून दिला होता.
हेही वाचाःमडगावात कदंब बसचा अपघात, दोन गाड्यांचे नुकसान…

खंडपीठाला न जुमानता बांधकाम

हे बांधकाम बेकायदा असून ते स्थगित ठेवण्याची मागणी याचिकेतून ड्रागो यांनी खंडपीठाकडे केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने संबंधित बांधकामाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. असे असताना ११ ऑगस्ट रोजी संबंधित ठिकाणी पुढचे बांधकाम करण्यास आल्याचे समोर आले. त्यानंतर या प्रकरणी जीटीडीसीने हणजूण पोलीस, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि हणजूण पंचायतीकडे तक्रारी दाखल केली होती. त्यानंतर खंडपीठाच्या आदेशानुसार, जीटीडीसीने संबंधित बांधकाम जमीनदोस्त केले. बांधकाम पाडण्यासाठी २.७७ लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती जीटीडीसीने खंडपीठात सादर केली. शिवाय या बांधकामाबाबत इतर सरकारी यंत्रणांना किती खर्च आला, याची माहिती देखील खंडपीठात सादर करण्यास सांगितले आहे. याची दखल घेऊन खंडपीठाने प्रतिवादी केशव पालयेकर याला येत्या आठ दिवसांत खंडपीठात ५ लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
हेही वाचाःप्रादेशिक भाषा संपू देऊ नका : प्रसून जोशी…

जीसीझेडएमए कार्यान्वित करण्याचा आदेश

गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा (जीसीझेडएमए) कार्यकाळ ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संपल्याची माहिती खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे. याची दखल घेऊन खंडपीठाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यास सांगितले. तसेच लवकरात लवकर प्राधिकरण कार्यान्वित करून संबंधित बेकायदेशीर बांधकामाबाबत एका महिन्यात निकाल देण्याचा निर्देश खंडपीठाने दिला आहे.
हेही वाचाःआर्थिक फसवणूक प्रकरणात संशयित पती पत्नीच्या जामिनावर आज सुनावणी…

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!