गोव्यातही लव्ह जिहाद विरोधी कायदा आणण्याची ‘या’ संघटनेची मागणी

गोव्यातही कायदा येणार की काय?

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : काही दिवसांपूर्वी फरिदाबाद (हरियाणा) येथील निकिता तोमर या युवतीच्या हत्येनंतर देशभरात ‘लव्ह जिहाद’विषयी पुन्हा चर्चा चालू झाली. उत्तर प्रदेश सरकारने नुकताच ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात अध्यादेश पारित केला. उत्तर प्रदेश राज्याच्या पाठोपाठ हरियाणा, आसाम, कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश राज्यांनी ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा करणार असल्याचे घोषित केलं. केवळ हिंदुत्वनिष्ठ संघटनाच नव्हे, तर अनेक शिख आणि ख्रिस्ती संघटनांनी ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात आवाज उठवला आहे. आता गोव्यातही अशाच प्रकारची मागणी करण्यात आली आहे.

गोव्यात कुणी केली मागणी?

नुकतंच कुळे, धारबांदोडा येथे ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरण उघडकीस आलंय. कुळे, धारबांदोडा येथील हिंदू युवतीने ‘लव्ह जिहाद’ची शिकार झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली होती. त्यानंतर आता गोव्यात ‘लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठी गोव्यात ‘धर्मांतरबंदी कायदा’ कायदा लागू करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. हिंदू जनजागृती समितीनं पत्रक काढत ही मागणी केली आहे.

हा कायदा आणून कठोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीने गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली.

गोव्यातलं प्रकरण काय?

कुळे, धारबांदोडा येथील संशयित नवाझ साब देसाई याने दहावी इयत्तेत शिकणार्‍या एका हिंदू मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून सलग पाच वर्षे लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. हे अतिशय गंभीर असून गोव्यात ‘लव्ह जिहाद’चे षड्यंत्र रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याची भावना हिंदू जनजागृती समितीनं केली आहे. या संदर्भात समितीने काही मागण्या केल्या आहेत.

काय आहेत मागण्या?

१. ‘लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठी गोव्यात ‘धर्मांतरबंदी कायदा’ कायदा करावा.

२. सामाजिक ऐक्याच्या गोंडस नावाखाली ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन, तसेच प्रसार करणार्‍या जाहिराती, चित्रपट, नाटके, पुस्तके, लेख, भाषणे आदींवर कायदेशीर कारवाई करावी.

३. ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे हाताळण्यासाठी किंवा त्यांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर पोलिसांची विशेष शाखा स्थापन करावी.

४. कोणत्याही आंतरधर्मीय विवाहाची नोंदणी ही केवळ न्यायालयातच केली जावी.

५. मदरसे आणि मशिदी यांमधून अशा प्रकारच्या धर्मांतराला प्रोत्साहन दिले जाते, असे आढळून आल्यास संबंधित मदरसे आणि मशिदी यांच्यावर तत्काळ बंदी घालण्यात यावी.

हिंदू जनजागृतीचे राज्य समन्वयक मनोज सोलंकी यांनी पत्रक काढत ही मागणी केलीय. त्यांच्या या मागणीची कुणी दखल घेतं का हे पाहणं महत्त्वाचंय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.