गोव्याच्या रक्षणासाठी हेवेदावे सोडून एकत्र या: रेजिनाल्ड

गोवा भूमी अधिकारीणी विधेयक पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी

अजय लाड | प्रतिनिधी

मडगाव: राज्याबाहेरील लोकांना, गोंयकार नसलेल्यांना गोव्याच्या जमिनी देण्यासाठी राज्य सरकारने गोवा भूमी अधिकारीणी विधेयक आणलं आहे. जमीन अधिग्रहण कायद्यातील तरतुदींनाही तिलांजली देत हा सर्व प्रकार केला जात आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करण्यात यावं. तसंच गोंयकारांनी गोव्याचं रक्षण करण्यासाठी हेवेदावे सोडून एकत्र येण्याची हीच वेळ आहे, असं आवाहन कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केलं. मडगाव येथे पत्रकार परिषद घेत त्यांनी गोवा भूमी अधिकारीणी विधेयकाला विरोध दर्शवला.

हेही वाचाः काणकोणचं राजकारण अगदी खालच्या पातळीवर: मनोज परब

राज्याबाहेरील लोकांना गोव्यातील जमिनी विकण्याचा सरकारने घातलाय घाट

भाजप सरकारने भूमी अधिकारीणी विधेयक आणून राज्याबाहेरील लोकांना गोव्यातील जमिनी विकण्याचा घाट घातला आहे. गोव्यातील मूळ गोंयकारांचं अधिकार इतरांना देण्याचा हा प्रयत्न आहे. राज्यात शिक्षण आणि उद्योग यांचा समतोल भाजपला सांभाळता आलेला नाही. राज्यतील सर्व कंपन्या या काँग्रेसच्या काळात आलेल्या आहेत. भाजपच्या कार्यकाळात एकही नवी कंपनी आल्याचं कुणीही दाखवून द्यावं. मायनिंग बंद करत भाजप सरकारने अवलंबितांना रस्त्यावर आणलं. कोविडमुळे अनेक नागरिकांचे उद्योगधंदे बंद झाले आणि राज्यात रोजगाराच्या संधी सरकारला उपलब्ध करता आलेल्या नाहीत. राज्यातील अनेकजण आर्थिक स्थैर्यासाठी परदेशात स्थायिक होत आहेत. उत्तर गोव्यातील अनेक जमिनी या राज्याबाहेरील बिगर गोमंतकीयांच्या आहेत. यात अमित शहांच्या मुलाच्या, मीनाक्षी लेकी, जावडेकर याशिवाय भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी किती जमिनी घेतलेल्या आहेत, हे सर्व शोधावं लागेल, असं रेजिनाल्ड म्हणाले.

हेही वाचाः …आणि दगडाला आलं देवपण !

हातावर मोजता येतील एवढेच गोंयकार उद्योजक

राज्यात सध्या किती गोंयकार उद्योगात आहेत पाहता हातावर मोजता येतील एवढेच उद्योजक दिसून येतात. उद्योगधंद्यातील बहुतांशी व्यावसायिकही राज्याबाहेरीलच आहेत. गोवा भूमी अधिकारीणी विधेयकात ३० वर्षं वास्तव्य असलेल्या लोकांना राज्यातील जमिनीचा हक्क दिला जाणार आहे. हे विधेयक पूर्णत: दिशाभूल करणारं आहे. मुंडकार कायदा, वहिवाट कायदा असे कायदे असतानाही भूमी अधिकारीणी कायदा करुन राज्याबाहेरील लोकांना जमिनी विकण्यासाठी आणलेला आहे. जमीन अधिग्रहण कायद्यात मालकाचा ना हरकत दाखला आणि बाजारभावाच्या तीनपट रक्कम भरणं आवश्यक आहे. मात्र, हा कायद्याला बाजूला ठेवत जमिनी देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, असं रेजिनाल्ड म्हणाले.

हेही वाचाः नारी शक्ती हे देवीचं रूपः सुखप्रीत कौर

गोव्यातील लोकांनी एकजूट दाखवणं आवश्यक

राज्यात अनेक आंदोलने झाली. मात्र, कोकणी भाषा आंदोलन असो वा कोळसा विरोधातील आंदोलन असो या आंदोलनात दोन गट होतात आणि आंदोलन मागे पडतं. त्यामुळे राज्यातील लोकांनी गोवा वाचवण्यासाठी राजकीय झेंडे बाजूला ठेवून, आपापसातील हेवेदावे बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज आहे. यातून फार मोठा बदल घडू शकतो. यामुळे पुढील सरकारावर लोकांच्या एकतेचा दबाव राहील आणि आताच्या भाजपच्या सरकारपेक्षातरी लोकांना जास्त चांगलं सरकार मिळेल. लोकांचं म्हणणं ऐकून घेणारं सरकार मिळेल. यासाठी गोव्यातील लोकांनी एकजूट दाखवणं आवश्यक आहे, असं मत आमदार रेजिनाल्ड यांनी व्यक्त केलं.

हा व्हिडिओ पहाः Video | LABOURS | COVID | परप्रांतीय मजुरांची पत्रादेवीत गर्दी


ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!