‘जमीन मालकीबाबत काही जणांकडून दिशाभूल, जमीन आमच्या वाडवडिलांचीच’

सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेचा आरोप

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

वाळपई : जमीन सरकारची नाही, तर आमच्या वाडवडिलांची आहे. यामुळे वन हक्क दाव्याच्या माध्यमातून सरकार आम्हाला जमिनीची भीक देऊ शकत नाही. द्यायचीच असेल तर जमिनीची पूर्ण मालकी द्या. मालकीहक्क प्राप्त होईपर्यंत जमिनीसंदर्भातील लढा कायम राहणार आहे. काही नागरिक जमीन मालकीच्या संदर्भात दिशाभूल करत आहेत. याला सरकारचा छुपा पाठिंबा असून तसे केल्यास जमीन मालकीसंदर्भात अडथळा निर्माण होईल. सत्तरीतील जमीन मालकांनी सावध राहावे, असे आवाहन सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेचे आंतानियो ‌पिंटो यांनी केले.

वाळपईत रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पदाधिकारी म्हणाले, सध्या तरी सत्तरीतील जमीनमालक जमिनीच्या मालकीसंदर्भात गोंधळून गेले आहेत. २६ रोजी वाळपई येथील मोर्चात जमिनीचे मालकी हक्क बहाल करण्याची मागणी करणारे नेते आता वन हक्क कायद्याचा प्रस्ताव तयार करण्याला लागले आहेत. यामागे राजकीय षडयंत्र आहे. नागरिकांनी जमिनी मालकीची मागणी कायम ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी भूमीपुत्र संघटनेचे कृष्णा कामत उपस्थित होते.

वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून पिस्तूलचा धाक

वन खात्याचे अधिकारी दहशतवाद्याप्रमाणे वागत आहेत. त्यांच्याकडे सरकारने पिस्तूल दिले आहे. वन खात्याच्या यंत्रणेकडून भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. एक अधिकारी कमरेला पिस्तुल लावून फिरतो, हे दुर्दैवी आहे. एका बाजूने सरकार पर्यावरण रक्षणाचा मंत्र जपण्याचे आवाहन करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूने त्यांच्याकडे पिस्तूल देऊन जनतेत भीती निर्माण करण्याचे तंत्र योग्य आहे का ?

जमीन आमच्या वाडवडिलांची

आंंतानियो पिंटो म्हणाले,

सत्तरीतील जमीन सरकारच्या मालकीची नाही. ती आमच्या वाडवडिलांची आहे. पूर्ण मालकी हक्क मिळाला नसला तरीही या जमिनीवर भूमिपुत्रांचा अधिवास आहे. पूर्णपणे मालकीची मागणी आजही कायम आहे. १९९२ मध्ये करंझोळ भागातील नागरिकांनी आंदोलन केले होते. तत्कालीन महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी जमिनीची मालकी हक्क देण्याची पत्रे भूमिपुत्रांना दिली गेली. मात्र त्या पत्रांना कायदेशीर वजन नाही. हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे.

सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेचे गणपत झर्मेकर यांनी म्हटलंय की,

वाळपईत २६ जानेवारी रोजी निघालेल्या मोर्चाने सरकार घाबरले आहे. सरकारी यंत्रणेचा वापर करून पक्षातील कार्यकर्त्यांद्वारे धगधगणारी आग शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यामुळे ही मंडळी गावागावांमध्ये फिरून वन हक्क दाव्यांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे आवाहन करत आहेत. नागरिकांनी वन हक्क दाव्याचे प्रस्ताव सादर केल्यास त्याचे प्रतिकूल परिणाम भोगावे लागतील.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!