कोकण मरीन क्लस्टरची वेर्ण्यात पायाभरणी… कशासाठी? कोणासाठी? वाचा!
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वास्कोः वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत होऊ घातलेल्या देशातील पहिल्या ‘कोकण मरीन क्लस्टर’ प्रकल्पाची पायाभरणी दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आलीय. रस्ते परिवहन व महामार्ग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी, जहाज उद्योग मंत्री मनसुख माडवीय यांनी ऑनलाईन पद्धतीनं या सोहळ्यात सहभाग दर्शवला. मात्र, राज्यात मरीन प्रकल्पांना विरोध होत असताना कोकण मरीन क्लस्टर प्रकल्प नेमका कुणाच्या फायद्यासाठी आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
उत्तर गोव्यातील सांत आंद्रे मतदारसंघातील नावशी इथं होऊ घातलेल्या मरीन प्रकल्पाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. य़ासाठी करोनापूर्व काळात जाहीर सभांचं आयोजनही करण्यात आलं होतं. यात स्थानिक आमदारांनीही लोकांच्या सोबत राहणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. नावशीच्या विरुद्ध दिशेला असलेल्या सांकवाळ तसंच चिखली पंचायत क्षेत्रातील खाडीत मरीना प्रकल्प उभारण्याच्या विरोधात वातावरण आहे. स्थानिक आमदार तथा माजी पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी तर खुद्द आपल्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतलीय. या दोन्ही नियोजित प्रकल्पांपासून अवघ्या काही अंतरावरच कोकण मरीन क्लस्टर प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आल्यानं मरीनाविरोधी लोकांच्या भुवया उंचावल्याय.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री…
- गोव्यासाठी अभिमानास्पद क्षण, जहाज बांधणी, दुरुस्ती, निगडीत सुविधांमुळं रोजगाराल चालना
- सरकार एकट्यानं प्रकल्प यशस्वी करू शकत नसल्यानं उद्योजकांनी पुढे येणं आवश्यक
- गोव्यातील कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध, ब्ल्यू इकॉनॉमी व सागरमाला अंतर्गत उद्योजकांनी पुढं येणं गरजेचं
- गोव्यातील दोन बंदरं कोळसा हाताळणीसाठी नाही, त्यामुळं विरोधाला अर्थ नाही
- गोव्यात विरोधामुळंच फार्मा उद्योगांच्या उत्पादनांची मुंबई बंदरातून निर्यात
- खासगी हिस्सेदारीतून जलवाहतुकीचा विकास शक्य, गोव्यातील बंदरांत निर्यात क्षमता
नव्यानव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जहाजोद्योगाचा विकास करण्याची गरज आहे. आत्मनिर्भरच्या अंतर्गत आम्ही एक नवा भारत जगासमोर आणला पाहिजे. क्लस्टरमुळे विकास कामांना हातभार लागणार आहे. गोव्याकडे मोठी क्षमता आहे त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी नवीन गोष्टी, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करा.
-नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री
जलवाहतुकीचं घोडं कुणाच्या फायद्यासाठी
जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वेळोवेळी मांडलीय. नद्यांमधील गाळ उपसण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतलाय. स्थानिक नेतृत्वानंही त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिलाय. मात्र आजवर गोव्यातील नद्यांमधून केवळ खनिजाची वाहतूक आणि फेरी वाहतूक होत आलीय. खनिज उद्योग सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नसताना नद्यांमधून कसली वाहतूक होणार? क्लस्टर प्रकल्पाला फायदा नेमका कुणाला होणार? मरीना प्रकल्पाला साह्यभूत ठरण्यासाठीच हा क्लस्टर प्रकल्प नाहीए ना? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी क्लस्टरला प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. क्लस्टरमुळं निरनिराळ्या खर्चाचं प्रमाण कमी होईल. जहाजोद्योगाला चालना मिळण्यास हातभार लागेल. जलवाहतुकीचा विकास होणं गरजेचं आहे. स्वदेशी मालाची मागणी कशी वाढेल यासंबंधी लक्ष देण्याची गरज आहे. किनारी वाहतूक कशी वाढेल यासंबंधी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
-मनसुख मांडवीय, केंद्रीय मंत्री
गोव्यातील फेरीसेवेचं कुतुहल
राज्याच्या अंतर्गत भागातील वाहनांच्या वाहतुकीसाठी फेरी सेवा एक आगळावेगळा पर्याय मानला जातो. देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही सेवा कुतुहलाचा विषय ठरलाय. मात्र, फेरी सेवेसाठी नदीची खोलाई अधिक महत्त्वाची नसते. तसंच, नजीकच्या काळात अनेक नद्यांवर पूल उभारण्याचे प्रस्ताव तयार करण्यात आलेय. कालवी इथं बस दुर्घटनेनंतर तर मनोहर पर्रीकर यांनी अवघ्या काही महिन्यांत पूल उभारण्याचं आश्वासन पूर्ण केलंय. मग अशा स्थितीत नद्यांचं ड्रेजिंग, वेर्ण्यात क्लस्टर प्रकल्प, सागरमाला सारख्या योजना या केवळ कोळसा वाहतुकीसाठी तर नाहीए ना, असेही सवाल आता उपस्थित होऊ लागलेत.
