कर्नाटकच्या बीफबंदी कायद्यामुळे गोव्यात तुटवडा

कायद्यावरुन कर्नाटकच्या विधानसभेत तुफान राडा

सिध्देश सावंत | प्रतिनिधी

पणजी : कर्नाटकनं 9 डिसेंबरला गो हत्या बंदीचा कायदा केला. या कायद्याचे परिणाम गोवा राज्यावर जाणवू लागले आहेत. कर्नाटकने संमत केलेल्या कायद्यामुळे आता गोव्यात बेळगाव किंवा कर्नाटकमधून जे बीफ येत होतं, ते पूर्णपणे ठप्प होणार आहे.

कर्नाटकातील भाजपा सरकारने विधानसभेत गोहत्या बंदी कायदा संमत केला. ‘कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक-2020’ असं या विधेयकाचे नाव आहे. या कायद्याच्या तरतूदीप्रमाणे बैल मारण्यासही बंदी आहे. गाय आणि बैलाची बेकायदेशीर कत्तल, विक्री आणि वाहतूक केल्यास 3 ते 5 वर्षांपर्यंत तुरूंगवास आणि 50 हजार ते 5 लाखांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय.

कर्नाटकच्या या निर्णयाचा फटका गोवा राज्यालाही बसणार हे तर उघडच आहे. महत्त्वाचं म्हणजे कर्नाटकातही भाजपची सत्ता आहे आणि राज्यातही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भाजपच्या ख्रिस्ती आमदार टोनी फर्नांडिस यांनी गोवनवार्ता लाईव्हशी बोलताना कर्नाटकच्या गो हत्याबंदी कायद्याविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे सांताक्रुजचे भाजपा आमदार टोनी यांनी वेळ पडली तर सरकारशी दोन हात करण्याचीही तयारी असल्याचं बोलून दाखवलंय. तर दुसरीकडे काँग्रेसचे दक्षिण गोवा खासदार फ्रान्सिस सार्दीन यांनीसुद्धा कर्नाटकच्या नव्या गोहत्या बंदी कायद्यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतलाय. विशेष म्हणजे या कायद्यावरुन कर्नाटकच्या विधानसभेतही तुफान राडा झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालंय.

राजकीय राडा कर्नाटक सुरु राहील किंवा कदाचित थांबेलही. पण नेमका राज्यात बीफचा वापर किती होतो आणि त्याचा नेमका फटका कुणाला आणि कसा बसणार, हा खरंतर महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

गोव्यात दररोज तब्बल 25 टन इतकं गोमांस विक्री होतं. टुरीस्ट सीझनमध्ये म्हणजे इयर एन्ड, दिवाळी, ख्रिसमस यावेळी ही मागणी आणखी वाढते. साधारण ऑक्टोबर महिन्यापासून मार्चपर्यंत बीफची मोठी मागणी राज्यात पाहायला मिळते. राज्यातील अल्पसंख्यकांकडूनही बीफचं सेवन केलं जात असल्याचे दावे केले जातात. अंदाजे 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकं गोव्यामध्ये बीफचं सेवन करतात, असा दावा साक्षीडॉटकॉमच्या एका बातमीमध्ये आढळतो.

कर्नाटक सरकारनं केलेल्या कायद्यामुळे 12 डिसेंबरपासून बीफच्या दुकानांमध्ये तुटवडा जाणवू लागलाय. हा तुटवडा येत्या काळात आणखी वाढेल, अशीही दाट शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. यात भरडले जाणार ते बीफ दुकानांचे चालक आणि मालक. आधीच कोरोनामुळे आर्थिक संकटात असलेल्यांना बीफचा तुटवडा जाणवू लागल्यानं त्यांचं आणखी नुकसान होण्याची शक्यताच जास्त आहे.

या सगळ्यात काँग्रेस प्रवक्ते ट्रोजन डीमेलो यांनी म्हटलेलं वक्तव्य अतिशय अर्थपूर्ण आहे, असं म्हणावं लागेल. भाजपचं जर गायीवर इतकंच प्रेम असेल तर त्यांनी बीफ निर्यातीवर सगळ्यात आधी बंदी घातली पाहिजे. कारण भारत हा देश जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा बीफची निर्यात करणारा देश आहे, असा दावा त्यांनी केलाय. इतकंच नाही तर राज्यांमध्ये सार्वजनिकरित्या गोहत्या बंदी करायची आणि दुसरीकडे बीफ निर्यातीला प्रोत्साहन द्यायचं, हे दुट्टपी भूमिका घेण्याचं लक्षण नाही तर दुसरं काय आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय.

राज्यात भाजपचं सरकार आहे. कर्नाटकातही भाजपचं सरकार आहे. आणि केंद्रातही भाजपचं सरकार आहे. अशावेळी राज्यात झालेल्या बीफच्या तुटवड्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाचं राजकारण होईल, यात शंका नाहीच. पण ज्यांचं आर्थिक नुकसान होतंय, त्याच्यावर कुणी तोडगा काढेल का, हा प्रश्न मात्र कुणीच सोडवताना दिसत नाही, हे दुर्देव आहे, असं म्हणावं लागेल.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!