लॉकडाऊनमध्ये कर्नाटककडून म्हादईचे पाणी मलप्रभेत!

प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटचा दावा; पुढील महिन्यापासून पुन्हा आंदोलन. म्हादईवर कर्नाटक घाला घालत असताना भाजप सरकार मूग गिळून गप्प बसल्याचा आरोप.

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजी : म्हादईसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात खटले सुरू असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये कर्नाटकला पाणी न वळविण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही केंद्र सरकारच्या मदतीने कर्नाटकने लॉकडाऊनच्या काळात म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीत वळविले, असा दावा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाने (Progressive front of Goa) मंगळवारी पणजीत पत्रकार परिषदेत केला. शिवाय म्हादईसाठी ऑक्टोबरपासून पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला.

काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड (alex reginald lowrence), पर्यावरणप्रेमी प्रा. प्रजल साखरदांडे (prjal sakhardande), प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे पदाधिकारी अ‍ॅड. हृदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे, राजन घाटे (Rajan Ghate) आदी यावेळी उपस्थित होते. म्हादईबाबत केंद्र सरकारने गोव्याला दुय्यम दर्जा देत कर्नाटकला स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळेच लॉकडाऊनच्या काळात कर्नाटकने म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवून आपले इप्सित साध्य केले आहे. गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईवर कर्नाटक घाला घालत असताना राज्यातील भाजप सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे. अपघाती मुख्यमंत्री असलेले डॉ. प्रमोद सावंत आणि विविध सरकारी पदांवर कार्यरत असलेले पर्यावरणप्रेमी केवळ खुर्ची टिकवण्यासाठी कर्नाटकलाच साथ देत आहेत, असा आरोप अ‍ॅड. शिरोडकर यांनी केला. राज्य सरकार स्वार्थासाठी म्हादई कर्नाटकच्या घशात घालत आहे. त्यामुळे म्हादई वाचविण्यासाठी आता गोमंतकीय जनतेलाच रस्त्यावर उतरावे लागेल, असेही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये दिलेला स्थगिती आदेश डावलून कर्नाटक म्हादईचे पाणी वळवत आहे. तरीही राज्य सरकार गप्प का आहे, म्हादई विषय गंभीर असतानाही राज्य सरकार या गोष्टी केंद्राकडे का मांडत नाही, असे सवाल साखरदांडे यांनी उपस्थित केले. कर्नाटकच्या म्हादईबाबतच्या अरेरावीची सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ दखल घ्यावी आणि त्यांचे पाणी वळविण्याचे प्रयत्न हाणून पाडावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

महेश म्हांबरेंचा इशारा
म्हादई आणि मोले गोव्याच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्यांना हात घालणार्‍या राज्य सरकारला आगामी विधानसभा निवडणुकीत निश्चित फटका बसेल. केंद्र सरकारलाही याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा महेश म्हांबरे यांनी दिला. उर्वरित 39 आमदारांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांची म्हादईबाबतची भूमिका स्पष्ट करून घेतली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

आमदार रेजिनाल्ड यांचे सरकारवर आरोप
1. म्हादई वाचविण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी
2. माजी मुख्यमंत्री पर्रीकरांनी सुरू केलेले कारस्थान प्रमोद सावंत यांच्याकडून पूर्ण
3. भाजपचे केवळ फोडाफोडीच्या राजकारणाकडे लक्ष, म्हादईकडे मात्र दुर्लक्ष
4. म्हादई, मोले गोव्यासाठी महत्त्वाचे विषय, तरीही सरकार निश्चिंत
5. म्हादईसाठी राजकारण विसरून सर्वांनी एकत्र येऊन लढण्याची गरज

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.