बेकायदा घरांना घरपट्टी लागू करण्यासह ती कायदेशीर करावी

कोलवाळचे सरपंच, थिवी भाजप मंडळाचे उपाध्यक्ष बाबनी साळगांवकर यांची मागणी

उमेश झर्मेकर | प्रतिनिधी

म्हापसाः सरकारने पंचायत क्षेत्रातील बेकायदा घरांकडून कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, पण सरकारचा हेतू अजुनही स्पष्ट दिसत नाही. ही घरे कायदेशीररित्या नियमित करण्याचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे घरे नियमित करून घरपट्टी लागू करावी, अशी मागणी कोलवाळचे सरपंच आणि थिवी भाजप मंडळाचे उपाध्यक्ष बाबनी साळगांवकर यांनी केली आहे.

हेही वाचाः कंत्राटी परिचारिकांना सेवेत कायम करा

घरपट्टी कर कमी करण्याबाबत निर्णय घ्यावा

सरकारचा हा प्रस्ताव उत्तम आहे. यासाठी पंचायतमंत्र्यांसोबतच सरकारचं साळगांवकरांनी अभिनंदन केलंय. पण ही घरं नियमित करण्याबरोबरच घरपट्टी कर कमी करण्याबाबतचा निर्णय सरकारने घ्यायला हवा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.

हेही वाचाः मुंबईला निघालेली गोव्याची दारू बांदा इथं पकडली

तर ही खऱ्या अर्थाने स्व. पर्रीकरांना आदरांजली ठरेल

माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकरांचं बेकायदे घरे कायमस्वरुपी करण्याचं आणि घरपट्टी कर रद्द करून हा कर नाममात्र 1 रूपये करण्याचं स्वप्न होतं. सरकारने त्यांच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास ही खर्‍या अर्थाने स्व. पर्रीकरांना आदरांजली ठरेल, असं साळगावकर म्हणाले.

हेही वाचाः 3 जूनपासून 18 ते 44 वयोगटासाठी लसीकरण सुरू; वाचा कधी कुणाचं लसीकरण

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आधार द्यावा

सध्या करोनामुळे लोकांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. अनेकांना दोनवेळचं जेवण मिळणं मुश्किल झालं आहे. अशावेळी लोकांकडून फक्त एक रुपया घरपट्टी आकारावी. तसंच पुढील तीन ते पाच वर्षं घरपट्टी कर माफ करावा. या कर उत्पनाच्या बदल्यात खास अनुदान देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आधार द्यावा, अशी मागणीही साळगांवकरांनी केली आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!