मसुद्याविनाच आयआरबीचे गोवा पोलिस सेवेत विलिनीकरण

आयआरबीतल्या 42 पोलीस उपनिरीक्षकांकडून गोवा पोलिस सेवेत जाण्याची तयारी असल्यांचे अर्ज मागिवण्यात आलेत.

प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी

पणजी : भारतीय राखीव बटालियन (आयआरबी) चे गोवा पोलिस सेवेत विलिनीकरणाबाबत मसुदा तयार नाही. हा मसुदा तयार नसताना विलिनीकरणची प्रक्रिया सुरु केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालाय. आयआरबीतल्या 42 पोलिस उपनिरीक्षकांकडून गोवा पोलिस सेवेत जाण्याची तयारी असल्याचे अर्ज मागवण्यात आलेत. या बाबतचा निर्देश आयआरबी कमांडन्ट शेखर प्रभुदेसाई यांनी जारी केलाय.

आयआरबीचे गोवा पोलिस सेवेत विलिनीकरणाची संकल्पना पोलिस महासंचालक मुकेश कुमार मीना यांनी एका बैठकीत पोलिस अधिकाऱ्यांशी बोलतांना मांडली होती. परंतू याबाबत खात्याने कोणतीच प्रक्रिया किंवा मसुदा तयार केला नाही. असं असताना आता ४२ पोलिस उपनिरीक्षकांकडून सात दिवसाच्या आत गोवा पोलिस सेवेत जाण्याची तयारी असल्याचे अर्ज मागवण्यात आलेत. या व्यतिरिक्त जे अधिकारी गोवा पोलिस सेवेत जाणार त्यांना १ जानेवारी २०२० रोजी ज्येष्ठता मोजली जाईल, असेही निर्देशात म्हटले आहे. त्यामुळे या अटीमुळे कर्मचारी अस्वस्थ आहेत.

गोव्यात भारतीय राखीव बटालियनचे तीन बटालियन
भारतीय राखीव बटालियनचे तीन बटालियन आहेत. यातील पहिला बटालियन २००६ मध्ये सुरु करण्यात आला. दुसरे बटालियन २०१० तर तिसरा बटालियन २०१३ मध्ये सुरु करण्यात आले. या वेळी प्रत्येक बटालियनमध्ये पोलिस उपनिरीक्षकांची २३ पदे मिळून ६९ पदे मंजूर करण्यात आली. आयआरबी प्रथमच सुरु केल्यामुळे पोलिस उपनिरीक्षकाची थेट भरती करण्यात आली. त्यावेळी पहिल्या आयआरबीत २२, दुसऱ्या आयआरबीत १९ तर तिसऱ्या आयआरबीत २२ उपनिरीक्षकांची थेट भरती करण्यात आली होती.

त्यानंतर भरती नियमावलीनुसार, पाच वर्षांनी ते निरीक्षकापदासाठी पात्र झाले होते. त्यामुळे पहिला आयआरबीतले 21 उपनिरीक्षकांना निरीक्षक पदी बढती देण्यात आली. त्यामुळे आयआरबीत सद्यस्थितीत 42 पोलिस उपनिरीक्षक कार्यरत आहेत. यातील १ पोलिस उपनिरीक्षक 2006मध्ये सेवेत दाखल झाला आहे. 19 उपनिरीक्षक 2010 मध्ये तर 22 उपनिरीक्षक 2013 मध्ये आयआरबी सेवेत रुजू झाले आहे. यातील सर्व उपनिरीक्षकांची सात ते १४ वर्षाची सेवा पूर्ण झाली आहे.

वरील निर्देशानुसार जर गोवा पोलिस सेवेत विलिनीकरण केल्यास किंवा उपनिरीक्षक गेल्यास त्या उपनिरीक्षकांना 1 जानेवारी 2020 रोजी ज्येष्ठा मिळणार आहे. त्यामुळे आयआरबीत सेवा बजावलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवाकाळ वाया जाणार आहे. तसेच हा एकच मुद्दा सोडल्यास इतर प्रकारची कोणतीच प्रशासकीय किंवा तांत्रिक अडथळा होणार नसल्याची काही अधिकारी खासगी बोलत आहेत.

दरम्यान, आयआरबीचे गोवा पोलिस सेवेत विलीनीकरण करण्याबाबत एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याला विचारले असता, त्यांनी असा प्रस्ताव अजून तयार झालेला नाही. परंतू इतर राज्यात पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी थेट भरती न करता, पोलिस कॉन्स्टेबल पदावर भरती झालेल्यांना वरील पदांप्रमाणे बढती करून उपनिरीक्षक पदं भरली जात आहे. त्यामुळे आयआरबीत भविष्यात थेट भरती न करण्याचा प्रस्तावित असल्यामुळे उपनिरीक्षकाकडून गोवा पोलिसात जाण्याची तयारीचा अर्ज मागवण्यात आले आहेत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!