मडगाव पालिका आरक्षण याचिकेवर बाजू मांडण्याचे सरकारला निर्देश

पुढील सुनावणी १४ जून रोजी; ३० एप्रिलपर्यंत बाजू मांडण्याचे निर्देश

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मडगाव पालिकेच्या प्रभाग चारच्या आरक्षणासंदर्भात प्रभव नाईक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेप्रकरणी राज्य सरकारला ३० एप्रिलपर्यंत बाजू मांडण्याचे निर्देश दिलेत. पुढील सुनावणी १४ जून रोजी होणारेय. याबाबतचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपानकर दत्ता आणि खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी गुरुवारी दिला.

हेही वाचाःVideo | थरारक | अडीच तासापर्यंत सुरू होते सिलिंडरचे स्फोट

प्रभव नाईक यांनी खंडपीठात दाखल केली होती याचिका

मडगाव प्रभाग चारच्या आरक्षणासंदर्भात प्रभव नाईक यांनी खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत राज्य सरकार, पालिका प्रशासन आणि राज्य निवडणूक आयुक्त यांना प्रतिवादी केले आहे. या याचिकेत पालिका प्रशासनाने १५ मार्च रोजी अध्यादेश जारी करून प्रभाग चार इतर मागासवर्गीय जातीच्या (ओबीसी) महिलांसाठी राखीव ठेवल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हा प्रभाग २०१० ते २०१५ मध्ये अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी, तर २०१५ ते २०२० अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवला होता. यंदा तो इतर मागासवर्गीय जातीच्या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याचिकादाराने इतर मागासवर्गीय २७ टक्के आरक्षणालाही आव्हान दिले आहे. जनगणना किंवा ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसताना तसेच अभ्यास व संशोधन केले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून गोवा नगरपालिका कायदा १९६८च्या कलम ९(२)(बीबी) नुसार ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण देण्यास सक्ती नसल्याचं म्हटलंय.

हेही वाचाः साळ गडे उत्सवाबाबत सरकारी यंत्रणेने घेतला ‘हा’ महत्त्वाचा निर्णय

दरम्यान, सांगे नगरपालिका निवडणूक आरक्षणाविरोधात प्रकाश गावकर यांनी दाखल केलेली आव्हान याचिका खंडपीठाने फेटाळली.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!