60 टक्के लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात 68.33 टक्के मुलींचं लैंगिक शोषण

'एनसीआरबी'च्या अहवालातून स्पष्ट; अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचारात घट

प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी

पणजी: राज्यात कोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन तसंच इतर निर्बंध केले आहेत. असं असताना राज्यात 2020 मध्ये गुन्हेगारी कारवाईत मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसून आली आहे. असं असताना अल्पवयीन मुलांवर मागील तीन वर्षात झालेल्या अत्याचारांबाबत गुन्ह्यात सातत्याने घट होत आहे. मात्र राज्यात दाखल झालेल्या 60 लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात 68.33 टक्के मुलींचे शोषण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे हा गंभीर विषय बनला आहे.

या गुन्ह्यातील तपास धिम्या गतीने होत असल्यानं त्यांना न्याय मिळत नाही. तसंच यातील गुन्हे न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा दावा नॅशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) अहवालातून स्पष्ट होत आहे. या अहवालानुसार 2020 मध्ये फक्त 10.5 टक्के गुन्हा जिन्यायालयाने आरोपींना शिक्षा ठोठावली आहे. तर न्यायालयात 25.3 टक्के प्रलंबित खटले आहेत. या व्यतिरिक्त पोलिसांनी 76.1 आरोपपत्र दाखल केले असताना त्यांच्याकडे 29.2 टक्के प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

तीन वर्षांत झालेल्या अत्याचारांबाबत गुन्ह्यात घट

राज्यात 2018 मध्ये 182 , 2019 मध्ये 167 आणि 2020 मध्ये 125 मुलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे मागील तीन वर्षांत झालेल्या अत्याचारांबाबत गुन्ह्यात घट झाली आहे. ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीनुसार, राज्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलमांतर्गत 2020 मध्ये 120 मुलांवर अत्याचाराचे 113 गुन्हे दाखल झाले होते, तर गोवा बाल कायदा, पोक्सो कायद्यांतर्गत तसंच राज्यातील इतर स्थानिक कायद्यांतर्गत मिळून 2020 मध्ये 15 मुलांवर अत्याचाराचे 12 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे दोन्ही कायद्याअंतर्गत 135 जणांवर अत्याचार झाल्याप्रकरणी 125 गुन्हे दाखल झाले आहेत.

95.1 टक्के प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित

राज्यात अल्पवयीन मुलांवरचे अत्याचार प्रकरणी गोवा न्यायालयात किंवा राज्यातील इतर न्यायालयांत 2020 आगोदरचे 737 खटले प्रलंबित होते. 2020 मध्ये 86 गुन्ह्यांत पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. त्यामुळे 2020 मध्ये 823 खटले सुनावणीसाठी होते. यातील दोन प्रकरणात दंड देऊन खटले विना निकालात काढले, 4 प्रकरणात आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली, 26 प्रकरणात आरोपीची निर्दोश सुटका करण्यात आली, आठ प्रकरणातील संशयितांना आरोपमुक्त करण्यात आलं, तर 783 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे 95.1 टक्के एवढी न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा दावा एनसीआरबीच्या अहवालात स्पष्ट केला आहे.

50 गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित

राज्यात मुलांवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी 2020 मध्ये 125 गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. तर मागील वर्षांची 46 प्रकरणे मिळून 171 प्रकरणाची पोलिसांनी तपास केला. यातील 86 गुन्ह्यांत पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलं आहे, तर 35 गुन्ह्यांत पोलिसांनी अंतिम अहवाल सादर करून 121 गुन्हे निकालात काढले आहेत. त्यामुळे 50 गुन्ह्याचा तपास प्रलंबित आहे. तपासासाठी प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांची टक्केवारी 29.2 टक्के एवढी आहे.

98 जणांवर आरोपपत्र दाखल

मुलांवरील अत्याचार प्रकरणी 2020 मध्ये पोलिसांनी 105 जणांना अटक केली होती. या व्यतिरिक्त पोलिसांनी त्या कालावधीत 98 जणांवर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं आहे. तर मुलांवर अत्याचार प्रकरणी 2020 मध्ये 4 पुरुषांना शिक्षा ठोठावली. याव्यतिरिक्त न्यायालयाने आठ पुरुषांना आरोपमुक्त केलं, असं एनसीआरबीच्या अहवालात स्पष्ट झालं आहे.

अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचार व गुन्ह्यांची आकडेवारी

राज्यात 2020 मध्ये तीन अल्पवयीन मुलांचे खून केल्याप्रकरणी दोन गुन्हे, बालहत्याप्रकरणी एक गुन्हा, एका बालकाला त्याग केल्याप्रकरणी एक गुन्हा, चार मुलांना किरकोळ मारहाण केल्याप्रकरणी चार गुन्हे, एका बालकाला गंभीर मारहाण केल्याप्रकरणी एक गुन्हा, 36 मुलांचे अपहरण केल्याप्रकरणी 35 गुन्हे, 42 मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी 41 गुन्हे दाखल झाले आहेत. 10 मुलींना मारहाण करून विनयभंग केल्याप्रकरणी 10 गुन्हे, 2 मुलांचे अपमान केल्याप्रकरणी 2 गुन्हे, तर 20 मुलांवर भारतीय दंड संहितेच्या इतर कलमांतर्गत अत्याचार केल्याप्रकरणी 16 गुन्हे दाखल झाले होते, तर 15 मुलांवर गोवा बाल कायदा, पोक्सो कायद्यांतर्गत सायबर गुन्हा तसेच राज्यातील इतर स्थानिक कायद्यांतर्गत अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!