महत्त्वाची बातमी! अखेर म्हादई पाणी तंटा विभागाची सरकारकडून स्थापना
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
ब्युरो रिपोर्टः गेल्या अनेक वर्षांपासूनची म्हादई संबंधीची स्वतंत्र विभागाची मागणी गोवा सरकारने आज अखेर पूर्ण केली. आज सरकारने या संबंधीचा आदेश काढत जलस्त्रोत खात्याचे सहाय्यक अभियंता दिलीप नाईक यांची या विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केलीए. या विभागात इतर अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक होणारेय. म्हादईच्या स्वतंत्र विभागाचे अधिकारी फक्त म्हादईसंबंधीच काम पाहणार आहेत. कर्नाटकने यापूर्वीच म्हादईचा स्वतंत्र विभाग तयार केलाय.
या विभागामुळे कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा
गोवा सरकारने स्वतंत्र म्हादई पाणी तंटा विभाग स्थापन करण्याचं उचलेलं पाऊल कौतुकास्पद असल्याची प्रतिक्रिया म्हादई बचाव अभियानाचे नेते राजेंद्र केरकर यांनी दिलीये. याविषयी सविस्तर आपलं मत मांडताना ते म्हणालेत, या विभागाची मागणी गेली कित्येक वर्षं म्हादई बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही लावून धरली होती. पण तेव्हा सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही. कर्नाटकाने खरंतर म्हादईसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण केलेला आहे आणि स्वतंत्र अधिकारी त्यांनी नियुक्त केलेले आहेत. जेणेकरून या संदर्भातील काम व्यवस्थित होऊ शकतं. परंतु सरकारने आज हा निर्णय घेतल्याने आता कामाला थोडी गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर एकंदर हा विषय स्वतंत्ररित्या हाताळण्यासाठी जो कार्यकारी अभियंता नेमण्यात आलाय, आता त्याची ही जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळे एकंदरच लोकांच्या मनात शंका-कुशंका असतील, तर त्याचंही स्पष्टीकरण या विभागामार्फत होऊ शकतं, असं केरकर म्हणालेत.
हेही वाचाः तवडकरांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट; भूमीपुत्र शब्दाला केला विरोध
म्हादई विषयाला वाचा फोडण्यासाठी विभागाची गोव्याला मदत होणार
म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटक आपल्याकडे वळवीत असल्याचा आरोप गोवा सरकारने जी याचिका केली होची, ती याचिका सर्वोच्च न्यायालय आणि लवाद यांच्याकडे आहे. तर त्यासंदर्भात माहिती गोळा करणं किंवा ताबडतोब कणकुंबीला पाहणी करण्यासाठी पथक पाठवणं हे सोयीचं होऊ शकतं. कारण यापूर्वी हे सर्व निर्णय वरिष्ठाशी संपर्क साधून घ्यावे लागत होते. त्यात जे अधिकारी हे काम पाहायचे तो जलस्त्रोत खात्याचा असल्यानं त्याला म्हादई व्यतिरिक्त जलसंसाधन खात्याची इतर असलेली कामं करावी लागायची. त्यामुळे या विभागाची स्थापना झाल्याने एकंदरच या विषयाला वाचा फोडण्यासाठी गोव्याला त्याची मदत होणार आहे. सरकारने हा विभाग अधिक सशक्त करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली पाहिजेत, असा सल्ला केरकर यांनी दिलाय.
विभाग सशक्त करण्याची आवश्यकता
या विभागातील कार्यकारी अभियंता आता एडव्होकेट जनरलशी स्वतंत्ररित्या संपर्क साधू शकणार आहेत. या अभियंत्याच्या हाताखाली इतर अधिकाऱ्यांची नेमणूकही होणं आवश्यक आहे. कारण या विभागात स्वतंत्र स्टाफ, ज्युनिअर इंजिनिअर यांची नियुक्ती झाली, तरच हा विभाग अजून सशक्त होईल, असं केरकर म्हणालेत.
हेही वाचाः मोठी बातमी! आधी मोदींशी चर्चा, आता थेट अमित शहांची भेट
विभागामुळे आता काम सलग होण्याची आशा
एकंदरीतच या विभागाचा गोव्याला फायदा होणार आहे. कारण लवादाने जो निर्णय दिलेला आहे त्यानुसार गोव्याचं पाणी आहे, त्याचं व्यवस्थित नियोजन होतं की नाही त्यासाठी म्हादईवर वेगवेगळे प्रकल्प आहेत, त्याची चाचपणी, अहवाल सादर करणं खूप बिकट होतं आणि आता हा विभाग स्थापन झाल्यानंतर हे काम सलग होणार अशी आशा आहे, असं केरकर म्हणालेत.
कशी झाली होती वादाची सुरवात
कर्नाटकने जांबोटीपासून ९ कि. मी.वरील कापोलीजवळ म्हादई नदीवर कोटणी प्रकल्पाची योजना आखून त्यातून २४ टीएमसी पाणी वळविण्याचा घाट घातला होता. त्याला गोवा सरकारने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच कर्नाटकने २००६ मध्ये कळसा प्रकल्पाला सुरवात केली होती. गोवा सरकारने याबाबत तक्रार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय जल लवादाची स्थापना केली. लवादाने म्हादई खोऱ्याला भेट देऊन पाहणी केली होती. याच लवादाने गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांच्या म्हादईतील पाण्यावर हक्क असल्याचे सांगत वाटणी केली आहे.
