पालिका क्षेत्रातील बेकायदा घरांनाही आता घरपट्टी

गोवा पालिका अधिनियमात सुधारणा, वटहुकूम जारी

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजी : पालिका क्षेत्रातील बेकायदा घरांना घरपट्टी आकारण्यात येत नव्हती. अशा घरांचा आकडा मोठा असल्याने त्यातून पालिकेचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडत असल्याने आता सर्वंच घरांना मग ती कायदेशीर वा बेकायदेशीर असली, तरी त्यांना घरपट्टी लागू करण्याचे सरकारने निश्चित केलेय. नगर विकास खात्याने गोवा पालिका अधिनियम, 1968 मध्ये सुधारणा करणारा वटहुकूम जारी केलाय.

राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने 12 मे 2020 रोजी निवृत्त नागरी सेवा अधिकारी तथा माजी जिल्हाधिकारी एन. डी. अगरवाल यांच्याकडे गोवा नगरपालिका अधिनियम, 1968 चा अभ्यास करून त्यात सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी दिली होती. या अनुषंगाने अगरवाल यांच्या शिफारशींवरून नगर पालिका खात्याने काही महत्वाच्या सुधारणा घडवून आणणारा वटहुकूम जारी केलाय.

नगरपालिका कायद्यात महत्वाच्या पाच टप्प्यांवर सुधारणा घडवून आणल्यात.

1) घरपट्टीसंबंधी पालिका स्वेच्छेने आढावा घेऊ शकतील

पालिका क्षेत्रात घरपट्टी आकारणीसंबंधीचे अधिकार पालिका मंडळांना देण्यात आलेत. त्यांनी वेळोवेळी या घरपट्टीचा आढावा घेऊन घरपट्टी किती असावी हे निश्चित करावे, असेही या कायद्यात म्हटले. घरपट्टी हा पालिकांचा सर्वांत मोठा महसूलाचा स्त्रोत असल्याने त्या अनुषंगाने पालिकांना आता घरपट्टीची रक्कम निश्चित करण्याचे अधिकार प्राप्त होणार आहेत.

2) पालिका क्षेत्रातील कायदेशीर तथा बेकायदेशीर सर्वच घरांना घरपट्टी

पालिका क्षेत्रातील विनापरवाने बांधकामे किंवा बेकायदेशीर बांधकामांचा विषय हा नेहमीच चर्चेत असतो. अशा बांधकामांची संख्या प्रत्येक पालिका क्षेत्रात वाढतेय. या बांधकामांकडून पालिका घरपट्टी वसूल करीत नाही. एकदा घरपट्टी वसूल केली की त्याचा आधार घेऊन आपले बांधकाम कायदेशीर झाल्याचा दावा केला जातो आणि त्यामुळेच या घरांना ही मोकळीक मिळू लागलीय. आता मात्र सर्वंच घरांना घरपट्टी लागू केली जाणार आहे. ही बांधकामे विनापरवाना किंवा बेकायदेशीर असली तरीही घरपट्टीबाबत मात्र कुणालाच सुट दिली जाणार नाही, असेही या सुधारणांत नमूद केलेय.

3) पालिकेच्या जागेतील सध्याच्या भाडेकरूंना नियमित करणार

पालिकेच्या जागेत किंवा पालिकेच्या मालकीच्या इमारतीत अनेक वर्षांपासून भाडेतत्वावर असलेल्या भाडेकरून नियमित करण्याची तरतूद सुधारीत नगरपालिका कायद्यात करण्यात आलीय. हा विषय गेली बरीच वर्षे रेंगाळत पडलाय. वास्तविक नगरपालिकेची जागा किंवा दुकान अन्य भाडेकरूंना देणे बेकायदा आहे. या सर्वंच बाबतीत आढावा घेण्यात येणार असून अनेक वर्षांपासून भाडेतत्वावर असलेल्यांना नियमित केले जाणार असल्याने त्यांना मोठा दिलासा प्राप्त होणार आहे.

4) पालिकेकडून दिलेल्या सर्व परवान्यांचे होणार आपोआप नूतनीकरण

पालिकेकडून वेगवेगळ्या कारणांसाठी घेतलेल्या परवान्यांचे नूतनीकरण अनेक कारणांमुळे रखडत असल्याचे दिसून आलेय. या अनुषंगाने पालिकेकडून पत्र पाठवले जाते आणि मग संबंधित व्यक्ती येऊन या परवान्यांचे नूतनीकरण करतात. आता मात्र परवान्यांचा कार्यकाळ संपला की आपोआप सदर परवाने नूतनीकरण केले जातील, अशी सोय केलीय. कुणाला परवाना रद्द करून घ्यायचा असेल त्यांनाच तो करावा लागेल. अन्यथा हे परवाने आपोआप नूतनीकरण होतील, अशी सोय करण्यात आलीय.

5) परवान्यांच्या छाननीची जबाबदारी पालिका कर्मचाऱ्यांची

पालिकांकडून वेगवेगळ्या कारणांसाठी दिले जाणाऱ्या परवान्यांच्या छाननीसंबंधीची जबाबदारी पालिका कर्मचाऱ्यांची राहणार आहे. सर्वं कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच त्यांना परवाना देण्याचे अधिकार आहेत. गैरमार्गाने किंवा कायद्याचे पालन न करताच परवाने दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आलीय.

पाहा व्हिडीओ…

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.