आरोग्यमंत्र्यांच्या दबावानंतर मुख्यमंत्र्यांची शरणागती

शेळ- मेळावली येथील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प अखेर अन्यत्र स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केलाय.

किशोर नाईक गावकर | प्रतिनिधी

पणजीः सत्तरी तालुक्यातील आणि विशेष करून आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या वाळपई मतदारसंघातील शेळ- मेळावली येथील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प अखेर अन्यत्र स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केलाय. शेळ-मेळावलीतील स्थानिक लोकांकडून गेले आठ महिन्यांपासून या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन चालवलं होतं. हे आंदोलन तुडवून टाकण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. या आंदोलनाला सत्तरी तालुक्यातून पाठिंबा मिळू लागल्यानंतर आणि या आंदोलनाचा वणवा संपूर्ण राज्यभरात पसरू लागल्यानंतर आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी हा प्रकल्प रद्द व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला होता. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे नेमके या प्रकरणी काय करतील,अशी उत्सुकता सर्वांनाच होती. परंतु शुक्रवारी सत्तरी तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प शेळ-मेळावलीतून रद्द करा,असा हट्ट धरल्यानंतर त्यांनीही अखेर शरणागती पत्करून या प्रकल्प रद्द करून अन्यत्र हलविला जाईल,अशी घोषणा केलीये.

पोलिसांची दंडेलशाही वापरण्यापर्यंत लोकभावना असंवेदनशील ?

शेळ – मेळावलीतच हा प्रकल्प होईल,अशी भाषा करून स्थानिकांवर पोलिसी दंडेलशाही वापरणारं सरकार हे अखेर आपल्याच अंतर्गत राजकारणामुळे या प्रकल्पावरून माघारी फिरण्याची नामुष्की या सरकारवर ओढवली आहे. फक्त प्रकल्प रद्द करून चालणार नाही, तर ही जमिन शेतकऱ्यांच्या नावावर करावी, गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अश्या मागण्या स्थानिक शेळ- मेळावलीवासियांनी करून आपली भूमिका कायम राहणार असल्याचा निर्धार केलाय. या निर्धाराबाबत मात्र अद्याप सरकारकडून कोणतंही स्पष्टीकरण आलेलं नाहीये. लोकभावनेचा आदर करून हा प्रकल्प स्थलांतरीत करीत असल्याचं विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केलं असलं, तरी अगदी सुरुवातीला शेळ-मेळावलीवासियांची पत्रकार परिषद उधळून लावण्यापासून ते सीमांकनाच्या नावाखाली शेळ-मेळावलीवासियांवर पोलिसांची दंडेलशाही वापरण्यापर्यंत लोकभावना असंवेदनशील का बनली होती,असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय.

विश्वजित राणेंसमोर भाजपची शरणागती

आयआयटीच्या विषयावरून भाजप आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांची कोंडी करणार किंवा त्यांना एकाकी पाडणार अशी अटकळ काही भाजपचेच पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते व्यक्त करीत होते. परंतु यासंबंधी अधीक ताणून न धरता काल परवापर्यंत आयआयटी शेळ-मेळावलीतच होणार असा अट्टाहास करणाऱ्या सरकारने एका फटक्यात आपला निर्णय बदललाय. विश्वजित राणे यांनी सत्तरीतील स्थानिक लोकप्रतिनिधींना एकत्रित करून सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न अखेर यशस्व ठरलाय. विश्वजित राणे यांचं वैर पत्करून किंवा त्यांची नाराजी ओढवून घेण्याचा धोका न पत्करता, थेट त्यांच्या मागणीला उजवा कौल देऊन मुख्यमंत्र्यांनीही या वादातून सुटका करून घेतलीये. या एकूणच प्रकारामुळे विश्वजित राणे यांची सरकारातील ताकद अधिक वाढल्याचं राजकीय जाणकारांचं मत आहे.

राणेंचं दिल्लीत लॉबींग

भाजपात दाखल होण्यापासून ते आत्तापर्यंतच्या वाटचालीत विश्वजित राणे यांचं दिल्लीतील लॉबींग हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरलाय. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनीही खाजगीत विश्वजित राणेंचा भाजप प्रवेश हा दिल्लीतून निश्चित झाल्याचं म्हटलं होतं. दिल्लीत त्यांच्या मताला महत्व आहे. आयआयटी विरोधी आंदोलनाचा वणवा सत्तरीत पसरत असताना त्यांनी दिल्लीतील श्रेष्ठींना याची कल्पना दिली होती. या प्रकल्प आपल्या लोकांना नको असल्यास आपल्याला नको,असं सांगून त्यांनी तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. यासाठी त्यांनी 31 डिसेंबरची मुदत दिली होती,अशीही खबर आहे. या दिलेल्या मुदतीत निर्णय न घेतल्याने अखेर त्यांनी उघडपणे पत्र लिहून आपली भूमिका जाहीर केली. या भूमिकेसंबंधी भाजप पक्षात बराच खल झाला. सर्वांनीच आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं. आगामी पालिका आणि नंतर विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांची नाराजी पत्करणं योग्य ठरणार नसल्यानं हा प्रकल्प तिथून रद्द करावा याबाबत पक्षाचं एकमत झालं होतं. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी जाहीर केलेल्या निर्णयामागे पक्षाच्या या भूमिकेचा मोठा वाटा आहे,असंही आता उघडपणे सांगितलं जातंय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.