आयआयटी : ग्रामस्थ-सरकारमधील संघर्ष आणखी चिघळला
सिद्धार्थ कांबळे | प्रतिनिधी
पणजी : शेळ-मेळावली येथील ज्या जागेवर आयआयटी प्रकल्प येणार आहे, तेथे ज्यांची झाडे आहेत, त्यांनी चार दिवसांत कायदेशीर कागदपत्रे सादर करावी. त्यांना तत्काळ इतर ठिकाणी जागा देण्यात येईल, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी सोमवारी स्थानिकांसोबत आयोजित बैठकीत दिली. केंद्राच्या या प्रकल्पामुळे राज्याचा विकास होणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
शेळ-मेळावली येथील नियोजित आयआयटी प्रकल्पावरून स्थानिकांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत तीव्र आंदोलन छेडले आहे. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 40 स्थानिकांची आल्तिनो येथील वन भवनात बैठक घेतली. त्यांच्यासमोर प्रकल्पाचे सादरीकरण करून प्रकल्पाचे फायदे मांडले. प्रकल्पामुळे राज्याचा मोठा विकास होईल. उद्योगधंदे उभे राहतील. त्यातून स्थानिकांसाठी रोजगार, शिक्षणसंधी निर्माण होतील. सामोपचाराने जमिनीचा विषय सोडवून प्रकल्पाला मोकळी वाट करून देण्याची सरकारची इच्छा आहे, असे मुख्यमंत्री बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
प्रस्तावित जागेत ज्यांनी काजू, आंबे तसेच इतर झाडे लावली आहेत, त्यांनी कायदेशीर कागदपत्रे सरकारकडे सादर करावी. कागदपत्रे व त्यासंदर्भातील ऑर्डर्स असलेल्यांच्या नावावर मेळावली किंवा इतर ठिकाणी तितकीच सरकारी जागा नावावर केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारला स्थानिकांच्या पोटावर पाय आणायचा नाही. किंबहुना कोणाच्या जमिनीही हडप करायच्या नाहीत. ज्यांना फटका बसेल त्यांना नुकसान भरपाईही दिली जाईल. आगामी काळात मेळावली भागातील जमिनींचे प्रलंबित प्रश्नही सोडवले जातील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
- कागदपत्रे सादर करा, इतर ठिकाणची तितकीच जमीन नावावर करू
- चार जणांची समिती स्थापन करून आयआयटीसह मेळावलीतील जमिनीचा प्रश्न सोडवू
- स्थानिकांसमोर सर्व पर्याय खुले राहतील. सरकारला कोणाच्या जमिनी हडप करायच्या नाहीत
- राजकीय पक्षांनी राजकारण न करता आपली भूमिका स्पष्ट करावी
- विकास केंद्रस्थानी ठेवून स्थानिकांनी प्रकल्पाला पाठिंबा द्यावा
