…जर लस सर्वांसाठी विनामूल्य असेल तर खाजगी रुग्णालयांनी पैसे का घ्यावेत?
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : देशात लसीकरणावरून केंद्र विरूद्ध राज्य सरकार, असा सामना रंगाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील लसीकरण धोरणावरून केंद्र सरकारला खडसावले होते. दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांनी १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा मोफत करणार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे भाजपात नरेंद्र मोदींचे कौतुक होत आहे. तर विरोधक याचे श्रेय सर्वोच्च न्यायालयाला देत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. “एक साधा प्रश्न – जर लस सर्वांसाठी विनामूल्य असेल तर खाजगी रुग्णालयांनी पैसे का घ्यावेत” असा सवाल त्यांनी केला आहे.
देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. याबाबत संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “देश संपूर्ण लसीकरणाच्या दिशेन निघालो होतो, पण करोना महामारीने आपल्याला ग्रासलं. भारतच नाही, तर जगासमोर शंका उपस्थित झाली की, भारत इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला कसं वाचवणार. पण, निश्चय असेल तर मार्ग निघतोच. भारताने एका वर्षात दोन स्वदेशी लशी तयार केल्या. भारत लसीकरणात मागे नाही,” असंही मोदी म्हणाले.
दरम्यान, राहुल गांधी यांनी मात्र यावर एक प्रश्न उपस्थित केलाय. “एक साधा प्रश्न – जर लस सर्वांसाठी विनामूल्य असेल तर खाजगी रुग्णालयांनी पैसे का घ्यावेत” असा सवाल त्यांनी केला आहे.
