कोरोनाबाबत मुद्दे प्रलंबित असल्यास एकत्रित खंडपीठात मांडा

खंडपीठाचे निर्देश; कोणतेच मुद्दे प्रलंबित नसल्याचा अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांचा दावा

प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी

पणजी:  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात करोना बाबत दाखल केलेल्या याचिकेतील मुद्दे प्रलंबित असल्यास सर्व याचिकादाराने एकत्र समन्वय सादून खंडपीठात मांडण्याचे निर्देश खंडपीठाने गुरुवारी दिले. या प्रकरणी कोणतेच मुद्दे प्रलंबित नसल्याचा दावा सरकारतर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी खंडपीठात मांडला. दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार १४ रोजी होणार आहे.

हेही वाचाः ‘या’ राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन 21 जूनपर्यंत वाढला

द्वसदस्यी खंडपीठाचे निर्देश

राज्यात ऑक्सिजनअभावी करोना बाधिताचा मृत्यू होत आहे. तसंच इतर मुद्दे उपस्थित करून खंडपीठात दाखल केलेल्या सर्व जनहित याचिका एकत्र करून गुरुवारी न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. जवलकर या द्वसदस्यी खंडपीठाने सुनावणी घेऊन वरील निर्देश दिले.

हेही वाचाः नर्सेची पुन्हा असोसिएशनकडे तक्रार

खंडपीठात वेगवेगळी जनहित याचिका

या प्रकरणी दक्षिण गोवा जिल्हा वकील संघटना, रोशन मथियस आणि आर्थुर डिसोझा या दोघांनी, आरमांडो गोन्साल्वीस आणि श्रुती चतुर्दी यानी, कॅनेथ सिल्वेरा,  जनार्दन भंडारी,  सायमन पेरेरा आणि मॅथसन्स मिरांडा या चौघांनी, तर पर्वरीचे आमदार रोहन खवंटे यांनी खंडपीठात वेगवेगळी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या व्यतिरिक्त कोविड सर्विंस गोवा या बिगर सरकारी संस्थेने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केली आहे.

हेही वाचाः केंद्राचं स्मार्टवर्क : लस कंपन्यांच्या खिशात जाणारे राज्यांचे 17,920 कोटी वाचवले !

याचिकादाराकडून काही मुद्दे प्रलंबित असल्याची खंडपीठात माहिती

दरम्यान खंडपीठात म्हापसा अ‍ॅडव्होकेट्स फोरम, नंदागोपाल कुडचडकर आणि अनुप प्रभू वेर्लेकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकाची सुनावणी वरील सुनावणी बरोबर एकत्र घेण्यात आली. या प्रकरणातील सर्व मुद्दे राज्य सरकारने निकालात काढलाचा दावा सरकारने केला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी वेळी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी खंडपीठात दिली. याच दरम्यान याचिकादाराने काही मुद्दे प्रलंबित असल्याची माहिती खंडपीठात दिली. याची दखल घेऊन खंडपीठाने सर्व याचिकादाराने एकत्र समन्वय साधून मुद्दाची तपशील सादर करण्याचा निर्देश जारी केला.

हेही वाचाः ऑफर आल्यास भाजपच्या तिकिटावर लढू

कॅप्टन व्हेन्जी व्हिएगस यांनी याचिका मागे घेतली

दरम्यान राज्य सरकारने अधिसुचना जारी करून  नाविकांना फ्रंन्टलाईन वर्कर घोषित करुन त्यांना लसीकरण्यात प्राध्यान देण्यात आले आहे. याबाबत कॅप्टन व्हेन्जी व्हिएगस यांनी दाखल करण्यात आलेली याचिका मागे घेण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सबंधित याचिका निकालात काढली आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!