नोकरभरती बंदीचा मी खलनायक नाही!

माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची स्पष्टोक्ती

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार नव्या सरकारी नोकरभरतीवर बंदी लागू करण्यासंबंधी आपण 2016 वर्षी परिपत्रक जारी केलं होतं. आता साडेचार वर्षे उलटूनही याच परिपत्रकाचे घोडे पुढे दामटून आपली प्रतिमा खलनायकाची बनवण्याचा खटाटोप केला जातोय, अशी खंत माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी बोलून दाखवलीए. राज्यात 2017 मध्ये नवे सरकार आले. या सरकारला चार वर्षं पूर्ण झालीत. 2016 च्या परिपत्रकात तब्बल 5 वेळा बदल करण्यात आलेत. तरीही तेच तुणतुणं लावून नोकरभरती बंदीचं खापर आपल्या डोक्यावर फोडून कोण नेमकं काय साधु पाहताहेत, हेच कळत नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पार्सेकर यांनी दिलीए.

हेही वाचाः चिखलात उभं करून बसस्थानक प्रमुखांना दिलं निवेदन !

नोकरभरती बंदी अनिवार्य होती

राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची शिफारस लागू केली होती. साहजिकच राज्यावर आर्थिक ताण बराच होता. तत्पूर्वी मंजूर झालेल्या पदांची भरती सुरूच होती. अशावेळी नवी पदे निर्माण करून ती भरली तर त्याचे थेट परिणाम आर्थिक परिस्थितीवर होणार होते म्हणून वित्त खात्याकडूनच नव्या नोकरभरतीवर बंदी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. ते देखील निवडणूकीचं शेवटचं वर्षं होतं. राज्याच्या भल्यासाठी म्हणून आपण हा निर्णय घेतला. आता आपला हा निर्णय 2017 मध्ये सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारवर बंधनकारक तर निश्चितच नव्हता. नव्या सरकारकडून ही नोकर भरतीबंदी सहजिकच मागे घेता आली असती मग त्यासाठी चार वर्षे का उलटावी लागली, असा सवाल लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केलाय. उठसुठ पार्सेकरांनी नोकरभरतीवर बंदी लागू केल्याची विधानं करून आपली बदनामी चालववीए. या बदनामीचा परिणाम 2017 च्या निवडणुकीत आपल्यावर पडल्याचंही पार्सेकर यांनी मान्य केलंय. 2017 ते 2021 पर्यंत हे परिपत्रक मागे घेता आलं नसतं का, मग ते का घेण्यात आलं नाही, असा सवालही त्यांनी केलाए.

त्या सुमारे पाच हजार नोकऱ्यांचं काय ?

आपल्या कार्यकाळात 2016 मध्ये नोकर भरती बंदीचं परिपत्रक जारी झालं. पण त्याच वर्षी डिसेंबरात आपण एक दुरूस्ती केली होती. कदाचित काही महत्त्वाची किंवा अत्यावश्यक सेवेच्या पदांची भरती करण्यासाठीच ही दुरूस्ती असावी. यानंतर 2017 ते 2021 पर्यंत तब्बल पाच वेळा या परिपत्रकात दुरूस्ती करण्यात आली. अनुदानीत शाळा, विविध सरकारी खाती मिळून 5 हजारांच्या आसपास नोकर भरती करण्यात आली. आता ही नोकर भरती सरकारच्या या नव्या आदेशाप्रमाणे बेकायदा ठरते का, असा सवाल लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केलाए. मध्यंतरीच्या काळात कितीतरी प्रमाणात नवी पदं भरण्यात आली मग आत्ताच हे नवे परिपत्रक जारी करून नोकर भरतीवरील बंदी उठवण्याचा ड्रामा करण्यामागे कुणाचा हात आहे, असा प्रश्न त्यांनी केलाए.

हेही वाचाः जुलैपासून विविध पदांसाठी नोकर भरती : मुख्यमंत्री

आपण सरकार किंवा पक्षाविरोधात बोलणार नाही

राज्यात 2017 पासून भाजपचंच सरकार सत्तेवर आहे. आपल्याच सरकारकडून हे सर्व प्रकार घडलेत. आपल्याला इथे आपल्या सरकार किंवा पक्षावर दोष द्यायचा नाही. परंतु पुन्हा पुन्हा आपल्यावरच नोकर भरतीबंदीचं खापर फोडून कुणाला नेमकं काय साध्य करायचं आहे, हेच कळत नाही. नोकर भरती करायची होती तर मग हेच परिपत्रक 2017 मध्ये नवे सरकार स्थापन झाल्यावरच जारी करता आलं असतं. त्यासाठी 2022 च्या निवडणूकीच्या तोंडावर हे परिपत्रक जारी करण्याची गरजच काय होती, असा टोलाही पार्सेकर यांनी लगावलाय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!