चक्रीवादळात घरांचे नुकसान
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
म्हापसाः तौक्ते चक्रीवादळात झाडं कोसळून राज्यात अनेक घरांचं नुकसान झालं आहे. जमीन मालक भाटकारांनी घर दुरूस्तीसाठी हरकत घेतल्यानं कुळ मुंडकारांसमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक पंचायतीमध्ये घर दुरूस्तीचे अर्ज पडून आहेत. सरकारने आपत्ती कायद्याखाली तोडगा काढून घर दुरूस्तीतील हा अडथळा दूर करावा, अशी मागणी कुळ मुंडकारांनी केली आहे.
हेही वाचाः भाजपने ‘राजकीय घटस्फोटांना’ उत्तेजन देणं बंद करावं
भाटकारांच्या ना हरकत दाखल्यामुळे दुरुस्तीचं काम अ़डलं
पंधरा दिवसांपूर्वी 15 आणि 16 मे रोजी गोव्यात तौक्ते चक्रीवादळ धडकलं होतं. या वादळामुळे अनेक भागात झाडं उन्मळून कोसळणं आणि वार्‍याने छप्पराची कौले उडून जाण्याच्या घटना घडल्या होत्या. काही घरांचं तर अर्ध्य अधिक नुकसान झालं आहे. पावसाळा जवळ आल्यामुळे या घरांची दुरूस्ती गरजेची आहे. त्यासाठी नुकसानग्रस्त घर मालकांनी दुरूस्तीची कामं हाती घेतली आहेत. पण कुळाच्या जमिनीत असलेल्या लोकांना भाटकाराचा ना हरकत दाखला मिळत नाही तो पर्यंत घर दुरूस्तीचं काम हाती घेण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. अनेकांनी घर दुरूस्तीसाठी पंचायतींकडे अर्ज केले आहेत. पण भाटकारांच्या हरकतीमुळे पंचायत दुरूस्तीचा दाखला देण्यास तयार नाहीत.
हेही वाचाः लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी खाजगी रुग्णालयांचा सहभाग वाढवा
मामलेदार न्यायालयात खटले
घर दुरूस्तीत अडचण आल्यामुळे कोसळलेल्या घरातच पावसात राहण्याची वेळ कुळांवर येऊन ठेपली आहे. मामलेदारांच्या न्यायालयात कुळ मुंडकार कायद्याखाली खटले सुरू आहेत. या खटल्याचा निकाल अद्याप झालेला नाही.
हेही वाचाः व्हाइस अ‍ॅडमिरल रवणित सिंग नौदलाचे नवे डेप्युटी चीफ
कुळांची मागणी
चक्रीवादळासारख्या आपत्तीवेळीही नुकसान झालेल्या कुटुंबांना त्यांचं घर दुरूस्तीसाठी जमीन मालकांनी हरकत घेतल्यानं सदर कुळांसमोर मोठा पेच उभा राहीला आहे. या आपत्तीत नुकसान झालेल्यांचा नुकसानी अहवाल तलाठ्यांमार्फत सरकारने घेतला असूनही पंचायत किंवा मामलेदार कार्यालयाकडून नुकसानग्रस्त कुटुंबांना आधार मिळणं मुश्किल बनलंय. सरकारने यात लक्ष घालून घर दुरूस्तीत निर्माण झालेली ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी नुकसानग्रस्त कुळांनी केली आहे.
हेही वाचाः मंत्री मॉविन गुदिन्होंना जीएसटी काऊन्सिलवरून हटवा
मामलेदारांकडून मिळतो घर दुरुस्तीसाठी थेट परवाना
मामलेदार न्यायालयात ज्यांचे कुळ मुंडकार कायद्याखाली खटले चालले आहेत, अशा नुकसानग्रस्तांना मामलेदारांकडून घर दुरूस्तीसाठी थेट परवाना दिला जातोे. पण ही गोेष्टी बहुतेक कुळांना माहीत नाही. त्यामुळे ते पंचायतीकडेच परवानगीसाठी धावपळ करत आहेत.
हेही वाचाः CORONA | अहमदनगरमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट?
आर्थिक मदतीत वाढ करा
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली मामलेदारांकडून नुकसानग्रस्तांना फक्त 5 हजार रूपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. नुकसानीचा आकडा लाखांच्या घरात गेला तरीही ठरलेलीच मदत मिळते. ही आर्थिक मदत म्हणजे आपतग्रस्तांची सरकारकडून चालविलेली थट्टा असून त्यात वाढ करण्याची मागणी कुळांनी केली आहे.
