खाजगी इस्पितळांबाबतचा निर्णय कितपत योग्य ?

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निर्णयाबाबत सर्व स्तरातून  संमिश्र प्रतिक्रिया

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः राज्य सरकारने सोमवारपासून राज्यातील सर्व खाजगी इस्पितळांतील कोविड रूग्ण दाखल करून घेण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतलेत. खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तशी घोषणा केलीए. या निर्णयाबाबत एकीकडे सरकारचे कौतुक सुरू आहे तर दुसरीकडे संमिश्र प्रतिक्रियाही उमटल्याहेत. सरकारच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या खाजगी इस्पितळांवर सरकार सहजपणे कारवाई करू शकते पण सरसकट सगळ्याच खाजगी इस्पितळांतील रूग्ण दाखल करून घेण्याचे अधिकार सरकारने आपल्या ताब्यात घेणे पूर्णपणे खाजगी इस्पितळांसाठी अन्यायकारक आहे,असाही सुर आता उमटू लागलाय.

कोअर कमिटी बैठकीतूनच हा निर्णय
भाजप कोअर कमिटीची बैठक शुक्रवारी झाली. या बैठकीत कोविडच्या गैरव्यवस्थापनासंबंधी गरमागरम चर्चा झाली. पक्षाचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते फोन करतात. त्यांना खाटा मिळत नाहीत. योग्य उपचार मिळत नाहीत. ऑक्सिजन मिळत नाही,अशा तक्रारींमुळे पक्षाची प्रतिमा खालवतेय. एखाद्याला सरकारी इस्पितळात दाखल केले की त्याच्याकडून तक्रारींची जंत्रीच सुरू होते आणि अशावेळी आपल्याच लोकांना सांभाळणे कठीण बनते,असाही सुर उमटला. जीएमसीतील ऑक्सिजनच्या विषयामुळे लोकांच्या मनात भिती निर्माण झालीए. यामुळे जीएमसीत दाखल होण्यासही लोक घाबरतात. खाजगी इस्पितळे पक्षाच्या नेत्यांच्या शिफारशी धुडकावतात आणि कदर करत नाहीत. अशावेळी त्यांच्यावर कारवाई व्हावी किंवा खाजगी इस्पितळे सरकारने ताब्यात घ्यावीत,असा सुर उपस्थित झाला. या बैठकीतील चर्चेमुळेच सरकारने हा निर्णय घेतलाय.

हेतू किती प्रामाणिक ?

सरकारकडील नोंदणीकृत खाजगी इस्पितळांतील 80 टक्के कोविड उपचारांचा खर्च सरकार दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेअंतर्गत उचलतो. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना सहजपणे खाजगी इस्पितळात एडमिशन मिळणे गरजेचे आहे. दरम्यान, या व्यतिरीक्त खाजगी इस्पितळांचे काही खास ग्राहक आणि रूग्ण आहेत. हे लोक स्वतःच्या खिशातील पैसा खर्च करून खाजगी इस्पितळात दाखल होतात. हे लोक सरकारी लाभार्थी नाहीत. अशा लोकांना खाजगी इस्पितळांना प्राधान्य देणे भाग पडते. या परिस्थितीत या लोकांना जर खाजगी इस्पितळात संधी मिळाली नाही तर हे लोक दुखावणार आणि त्याचा गंभीर परिणाम खाजगी इस्पितळांच्या व्यवसायावर पडणार. सरकारने खाजगी इस्पितळांचा ताबा घेऊन राज्यभरातील दीनदयाळ लाभार्थ्यांना आपल्या मर्जीनुसार दाखल करून घेतले तर खाजगी इस्पितळांच्या मालकांना आपल्या लोकांना दाखल करून घेण्याची संधीच मिळणार नाही आणि यातून हा व्यवसायच सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्याचे होईल. हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने विचार करण्याची गरज होती,अशा प्रतिक्रिया खाजगी इस्पितळांच्या मालकांनी दिल्या आहेत.

दीनदयाळची बिले प्रलंबित का?
सरकारकडे खाजगी इस्पितळांची कितीतरी दीनदयाळ उपचारांची बिले प्रलंबित आहेत. वास्तविक ही बिले वेळेत फेडली तर खाजगी इस्पितळांनाही ते बरे पडते. अनेक इस्पितळांची वर्षभराची बिले प्रलंबित आहेत. हल्लीच मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून ही प्रलंबित बिले फेडण्यात आली. या कठिण प्रसंगी खाजगी इस्पितळांनी सरकारला सहकार्य करणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. सरकारकडून डॉक्टर, नर्सेस किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांचा पगार थकवला तर काहीही बिघडत नाही पण खाजगी इस्पितळांना हे परवडत नाही. सगळा खर्च वेळेवरच करावा लागतो अन्यथा ही इस्पितळे चालू शकत नाहीत. सरकार कोट्यवधींचा खर्च करून इस्पितळात पायाभूत सुविधा उभारतात. खाजगी इस्पितळात तोच खर्च होतो पण त्या कर्जांचे हप्ते फेडावे लागतात. या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला तर सगळीच खाजगी इस्पितळे ही लुटारू आहेत,अशी प्रतिमा तयार करणे चुकीचे आहे. जिथे कायद्याचं उल्लंघन होतं किंवा खरोखरच लोकांना लुटलं जातं तिथे कारवाई करण्यास सरकारला कुणी अडवलंय,असंही खाजगी इस्पितळ मालकांचं म्हणणंय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!