‘गृहकर्ज योजना बंद’ला ‘या’ पक्षाचा विरोध

अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी : राज्यपालांना निवेदन, सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी 1987 पासुन चालु असलेली गृह कर्ज योजना अचानकपणे बंद.

यश सावर्डेकर | प्रतिनिधी

पणजी : सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी 1987 पासुन चालु असलेली गृह कर्ज योजना अचानकपणे बंद करणे म्हणजे जखमेवर मिठ चोळण्यासारखे असुन, सरकारने चुकीच्या सल्ल्याने सदर निर्णय घेतला असुन, सरकारी कर्मचारी व तमाम गोमंतकीयांच्या हिता विरूद्ध जारी केलेला अध्यादेश रद्द करावा अशी मागणी करणारे निवेदन विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत (digambar kamat) यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांना दिले आहे.

सदर अध्यादेशाविरुद्ध न्याय मागणे यावर बंदी घालणे म्हणजे घटनेने प्रत्येक नागरीकाला दिलेल्या हक्कांची पायमल्ली असुन, सदर आदेश हा लोकशाही मुल्यांची पायमल्ली करणारा आहे असे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर (Girish Chodankar) यांनी ट्विट करुन सरकारी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने योग्य पाऊले उचलल्याचे सुचित केले आहे. सामान्य जनता व सरकारी कर्मचारी यांचे हित जपण्यासाठी काँग्रेस पक्ष नेहमीच तत्पर असतो असे सांगुन, न्याय लवकरच मिळेल असे सुतोवाच केले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांना 12 जून रोजी पत्र लिहुन मी सदर निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती असे विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्यपालांना कळविले आहे. सरकारच्या सदर निर्णयाने अनेकांना धक्काच बसला असुन, अनेकांचे महिन्याचे गणितच या निर्णयाने बदलणार आहेत. त्यामुळे कोविड संकट व कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या संकटात सापडलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. सदर अध्यादेश जारी करण्याआधी सरकारने सारासार विचार केलेला दिसत नसुन, तथ्यहिन निकषांवर सदर निर्णय घेऊन सरकारने अकारण सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना संकट काळात दिलासा देण्या ऐवजी मानसीक त्राण दिला हे अत्यंत दुर्देवी आहे असे दिगंबर कामत यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे जर सरकारी कर्मचाऱ्यानी आपले कर्ज इतर बँकेत वळविले तर आता जी व्यक्ती आपला मासीक हप्ता भरते त्याच्या दुप्पट रक्कम त्यांना प्रत्येक महिन्यात कर्जाच्या हप्त्यापोटी भरावे लागणार आहे. महिन्याला अंदाजे 35 ते 40 हजार कमविणारा एखादा कर्मचारी जर आपला कर्जाचा हप्ता म्हणुन रु. 12 हजार भरत होता, तर आता त्याला रू. 24 हजार भरावे लागणार आहेत. याचा परिणाम म्हणजे त्याला घरगुती व इतर खर्चासाठी शिल्लक काहिच राहणार नाही याची सरकारने दखल घ्यावी, असे दिगंबर कामत यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

सदर कर्मचारी गृह कर्ज योजना बंद केल्याने सरकारने दिलेली रु. 300 कोटींची हमीची रक्कम सरकारला परत मिळेल हा केवळ भ्रम असुन, हमी केवळ कागदोपत्री रद्द होते, परंतु त्यात सरकारच्या तिजोरीत रोख रक्कम जमा होत नाही असा दावा दिगंबर कामत यांनी केला आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.