बेकायदेशीर हॉटेल्समुळे गोवा सरकारचा तोटा!
प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी
मडगाव : गोव्यात बेकायदेशीर सेकंड होम पर्यटन अनियंत्रित झाल्याने गोवा सरकारला 300 कोटींच्या महसुलास मुकावे लागले आहे, असा आरोप मध्यम आणि लहान हॉटेल चालक संघटनेचे अध्यक्ष सेराफिन कोता यांनी केला.
पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारच्या धोरणावर हल्ला केला. या गेटेड कम्युनिटीमुळे केंद्र आणि गोवा सरकार जीएसटी, व्हॅट, आयकर अशा करापासून वंचित होते. त्याशिवाय ही बेकायदेशीर हॉटेल्स वीज आणि पाणी घरगुती दराने फेडत असल्याने सरकार महसूल गमावते, असे ते म्हणाले. सध्या पर्यटनाच्या नावाखाली सरकारने गोव्याच्या सीमा उघड्या केल्या आहेत. कसलीही तपासणी न करता आणि कुठल्याही निर्बंधाशिवाय येणारे पर्यटक अशा बेकायदेशीर हॉटेल्समध्ये उतरतात. त्यामुळे राज्याला काहीच महसूल मिळत नाही, असे ते म्हणाले.
सेकंड होम्सना कायदेशीर करणे धोकादायक!
गोव्यात 70 टक्के विदेशी पर्यटक किनारी भागात घरे भाड्याने घेऊन राहतात. या घरांना स्विमिंग पुलचीही सोय असते. इंटरनेटच्या माध्यमातून विदेशी पर्यटकांशी संपर्क साधून व्यवहार केला जातो. काही विदेशी टूर ऑपरेटर अशी बुकिंग्ज करतात. अशा पर्यटकांपासून राज्याला काहीच फायदा नसतो. मात्र करोनासारखी आपत्ती आली, तर त्यांची देखभाल सरकारला करावी लागते. त्यामुळे हे असे पर्यटक राज्यावर बोजाच ठरतात. आता सेकंड होम्सना सरकार कायदेशीर करू पाहत आहे. त्यासाठी नवीन धोरणही आखले जात आहे. अशा सेकंड होम्सना ‘ड’मध्ये सरकार समाविष्ट करू पाहत आहे. मात्र ही सेकंड होम्स सुविधांनी सुसज्ज असल्याने त्यांचा समावेश ‘ब’ दर्जाच्या हॉटेलमध्ये करण्याची गरज आहे.
