हायकोर्टानं तरुण तेजपालप्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली, २ जूनला काय होणार?

पुढली सुनावणी २ जून रोजी होणार

सिध्देश सावंत | प्रतिनिधी

पणजी : तरुण तेजपाल यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आल्यामुळे गोवा सरकारनं हायकोर्टात जाऊन या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. त्याप्रकरणी २७ मे रोजी म्हणजे आज सुनावणी पार पडली. दरम्यान, यावेळी हायकोर्टानं ही सुनावणी २ जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे आता २ जून रोजी याप्रकरणी काय सुनावणी होते हे पाहणं महत्त्वाचंय.

हेही वाचाः शंभर टक्के लसीकरणासाठी मुख्यमंत्री आग्रही

सुनावणी 2 जून रोजी होणार आहे.

महिलांवरील अत्याचाराला अजिबात थारा दिला जाणार नाही. सत्र न्यायालयाचा निवाडा दुर्दैवी आहे आणि या निवाड्याला आव्हान देऊ असं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले होते. लगेच यासंबंधीची आव्हान याचिकाही हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. गुरूवारी 27 रोजी ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. विशेष म्हणजे या प्रकरणी भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्यावतीने युक्तीवाद केला. त्यांच्यासोबत राज्याचे एजी देविदास पांगम आणि सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल प्रविण फळदेसाई हजर होते.

हेही वाचाः राज्यातील सर्व नुकसानग्रस्तांना आर्थिक मदत देणार; शेतकऱ्यांनाही मिळणार भरपाई

निवाड्याचे पुर्नलेखन करा

अतिरीक्त सत्र जिल्हा न्यायालयाने तरूण तेजपाल प्रकरणी आपला निवाडा 25 मे रोजी सरकारकडे सुपुर्द केलाय. या निवाड्यात पिडित महिलेची ओळख स्पष्ट होत असल्याने हायकोर्टाने हरकत घेतलीए. सत्र न्यायालयाने तात्काळ निवाड्याचे पुर्नलेखन करूनच हा निवाडा आपल्या वेबसाईटवर टाकावा, असे निर्देश सत्र न्यायालयाला देण्यात आलेत. कुठलाही निवाडा वेबसाईटवर टाकण्यापूर्वी त्याची योग्य शहनिशा व्हायला हवी, असा सल्लाही हायकोर्टाने दिलाय.

हेही वाचाः दवर्लीत पोलिसांकडून कारवाई; बाजार अखेर बंद

तेजपालला मोकळीक नाहीच

तेहलका साप्ताहिकाचे मुख्य संपादक असलेले तरुण तेजपाल यांच्याविरोधात त्यांच्याच एका महिला सहकाऱ्याने लैंगिक अत्याचाराबाबत तक्रार दाखल केली होती. यावरून त्यांना 30 नोव्हेंबर 2013 रोजी अटक करण्यात आली. 1 जुलै 2014 पासून जामिनावर होते. गोव्यात एका कार्यक्रमाच्या वेळी ही घटना घडली होती.  सात वर्षे हा खटला सुरू होता आणि अखेर सत्र न्यायालयाने त्यांना निर्दोष जाहीर केले. तरूण तेजपाल यांचे हे प्रकरण भाजपनं राजकीय पातळीवर गंभीरतेने घेतलंय आणि त्यामुळे सत्र न्यायालयातून जरी त्यांची मुक्तता झाली असली तरी त्यांना सहसा मोकळे न सोडता या प्रकरणाचा हायकोर्ट आणि शेवटी सुप्रिम कोर्टपर्यंत पाठपुरावा करण्याचा निश्चय भाजपनं केलाय.

हेही वाचाः आम्हाला विश्वासात का घेतलं नाही?, काँग्रेस पुरस्कृत नगरसेवकांचा कामतांवर घणाघात

काय आहे नेमकं प्रकरण?

लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी तरुण तेजपालची लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपातून 21 मे रोजी म्हापसा जिल्हा अतिरिक्त आणि सत्र न्यायालयात निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. मात्र हा निकाल दुर्दैवी असल्याचं म्हणत गोवा सरकारने मुंबई हायकोर्टात धाव घेत या निकालाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आता २ जून रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.

काय निकाल दिला होता?

नोव्हेंबर 2013 मध्ये घडलेल्या या प्रकरणाचा निकाल 21 मे 2021 रोजी म्हापसा जिल्हा अतिरिक्त आणि सत्र न्यायालयानं दिला होता. न्यायाधिश क्षमा जोशींनी या आपल्या विस्तृत लिखित आदेशात म्हटलं की पुराव्यांवर विचार केल्यानंतर आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली जाते. कारण तक्रारदार मुलीने केलेल्या आरोपांचं समर्थन करणारे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. 500 पानांच्या आदेशात न्यायालयाला असं दिसून आलं की तपास अधिकारी किंवा आयओ (गुन्हे काशा अधिकारी सुनिता सावंत) यांनी 8 वर्षं जुन्या खटल्याच्या महत्त्वपूर्ण बाबींवर चौकशी केली नाही. न्यायमूर्ती क्षमा जोशी म्हणाल्या की,

बलात्कार पीडित मुलींबरोबरच लैंगिक अत्याचारातील खोट्या आरोपीलाही समान संकटांचा सामन करावा लागू शकतो तसंच अपमानसोबत त्याचं नुकसान होऊ शकतं.

कोर्टानं काय म्हटलं?

म्हापसा जिल्हा अतिरिक्त आणि सत्र न्यायालयात पोलिस तपासातील त्रुटींकडे लक्ष वेधताना सांगितलं की निःपक्षपाती चौकशी हा आरोपीचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु तपास अधिकाऱ्यांनी तपास करताना चूक केली. कोर्टाने असं म्हटलं की तपास अधिकाऱ्याने हॉटेलच्या 7 व्या ब्लॉकच्या पहिल्या मजल्यावरील सीसीटीव्ही फुटेजच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण पुरावा नष्ट केला आहे, जो आरोपी निर्दोश असण्याचा स्पष्ट पुरावा होता. हॉटेलच्या आतील काही सीसीटीव्ही फुटेजसोबत छेडछाड केल्याची शक्यता कोर्टाने नाकारली नाही.

न्याय मिळेपर्यंत केस लढणारच!

म्हापसा जिल्हा अतिरिक्त आणि सत्र न्यायालयाने केलेल्या या निवाड्याविरोधात गोवा सरकारने मुंबई हायकोर्टमध्ये याचिका दाखल केली होती ज्यावर आज सुनावणी पार पडली. दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांनी यांनी पीडित महिलेला न्याय मिळेत नाही तोपर्यंत सरकार ही केस लढणार, असं म्हटलं होतं.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!