हायकोर्टाचा गोवा सरकारला अंतरिम आदेश; ‘आप’ने दाखल केली होती जनहित याचिका

जीएमसीतील रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी पिण्याचं पाणी, गोपनीयता पडदे, बसण्याची व्यवस्था त्वरीत करावी

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजीः जीएमसी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकच्या कोविड वॉर्डात दाखल झालेल्या रूग्णांच्या नातेवाईकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्यांच्या संदर्भात मी जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका माझ्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार मंगळवार 1 जून 2021 रोजी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली. 

हेही वाचाः आश्वेतील रस्त्यावर खड्डेच खड्डे

हायकोर्टाचा गोवा सरकारला अंतरिम आदेश

सदर याचिका नातलगांना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता नसणं,  रूग्णांचा खाजगीपणा जपण्यासाठी पडद्याचा अभाव, घरात शिजवलेले अन्नपदार्थ आणण्यावरील बंधन, बसण्याची व्यवस्था आणि मोबाईल चार्ज पॉइंट्स यासारख्या विविध मुद्द्यांशी संबंधित होती. नातेवाईकांसाठी, स्वच्छतागृहांची गरज आणि इतर आवश्यक बाबी जसं की झेरॉक्स मशीन (ज्यामुळे सर्वत्र गैरसोय निर्माण होत होते) आणि कोविड रूग्ण आणि नातेवाईकांना त्रास होत होता. मा. हायकोर्टाने बुधवार 2 जून 2021 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि एक अंतरिम आदेश मंजूर केला (जो यासोबत जोडलेला आहे) यात पिण्याचं पाणी,  गोपनीयता पडदे आणि बसण्याची व्यवस्था या तीन तातडीच्या मुद्द्यांवर त्वरित पावलं उचलण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने गोवा राज्य सरकारला दिले आहेत, असं म्हांबरे म्हणाले.

हेही वाचाः बेकायदा घरांना घरपट्टी कर लागू करण्याचा निर्णय विकासकामांसाठी चालनादायी

कोविड रुग्णांच्या नातेवाईकांचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी

मी जवळजवळ तीन आठवड्यांपूर्वी बांबोळीतील जीएमसी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकला भेट दिली होती आणि मी माध्यमांद्वारे आणि सोशल मीडियाद्वारे उपस्थित नातेवाईकांशी संवाद साधला होता आणि त्यांचे प्रश्न समजून घेतले होते. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन, उत्तर गोवाचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे आरोग्य सचिव आणि स्वत: मुख्यमंत्री हे सर्वजण सदर प्रश्न सोडविण्यात सपशेल अयशस्वी ठरले आहेत, अशी टीका म्हांबरेंनी केली.

हेही वाचाः झुआरी एग्रो केमिकल्सने दिले 50 ऑक्सिजन सिलिंडर

हायकोर्टाचा मी आभारी

मा.उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या तातडीच्या सुनावणी आणि अंतरिम आदेशाबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. मला आशा आहे की यामुळे कोरोनाबाधित गोमंतकीयांना तातडीने दिलासा मिळेल. गुरुवारी 10 जून रोजी पुढील आदेशांसाठी याचिका सुनावणीसाठी घेतली जाईल, असं म्हांबरे म्हणालेत.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!