नोटरी नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करण्याविरोधातील याचिकेवर आज सुनावणी

डिसेंबर २०२०मध्ये रद्द केली होती नोटरी नियुक्ती प्रक्रिया

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : राज्य सरकारने ५ डिसेंबर २०२० रोजी नोटरी नियुक्ती प्रक्रिया रद्द केली होती. या निर्णयाविरोधात सुमारे ९१ वकिलांनी तीन वेगवेगळी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज होणार आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील वकिलांचं लक्ष लागलंय.

काय आहे याचिका?

या प्रकरणी वकील गॅलीलियो टेलीस आणि इतर चार जणांनी, विजय पालेकर व इतर चार जणांनी आणि मॅलवीन ए. व्हिएगास आणि ८० जणांनी मिळून तीन वेगवेगळी याचिका खंडपीठात दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार, कायदा सचिव, कायदा मंत्री तसेच इतरांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेनुसार, २३ आगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारने नोटरी नियम १९५६, दुरुस्ती करून राज्यात ४५० नोटरी नियुक्त करण्यासाठी मान्यता दिली.

त्यानंतर राज्य सरकारने २५ फेंब्रुवारी २०१९ रोजी जाहिरात देऊन सबंधित वकिलांकडून नोटरीसाठी अर्ज मागितले. त्यावेळी सुमारे २१ आगस्ट ते १६ आक्टोबर २०१९ दरम्यान मुलाखत मंडळ स्थापन केले. अर्ज केलेल्या ३७१ जणापैकी ३५१ जणांची मंडळाने मुलाखत घेतली. ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी मंडळाने २० गुण घेतलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार केली. ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी संबंधित यादीचा अहवाल निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला.

हेही वाचा : Video | महासंवाद With किशोर | गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी महासंवाद

याआधी काय घडलंय?

त्यावर ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी कायदा मंत्र्यांनी निवड प्रक्रियाची स्पष्टीकरण मागितले. त्यानंतर मुलाखत मंडळाने त्यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतर निवड प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या आणि अयशस्वी ठरलेल्या उमेदवाराने २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी सबंधित प्रक्रियेला हरकत घेतली. कायदा मंत्र्यांनी २० एप्रिल २०२० रोजी कायदा मंत्र्यांने टिपणी करून मंडळाने स्पष्टीकरण दिल्याचे नमूद करून अयशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांच्या हरकतवर उत्तर मागितले. त्यानंतर मंडळाने उत्तर दिल्यानंतर कायदा मंत्र्यांनी सबंधित प्रक्रियेबाबत हरखत घेत खंडपीठात आव्हान दिल्यास काय स्थिती उद्भणार याबाबत अँडव्हकेट जनरलचा सल्ला घेतला होता.

हेही वाचा : बेळगावहून गोव्याला येणाऱ्या कारचे तिलारी घाटात ब्रेक फेल

२६ नोव्हेंबर २०२० रोजी सल्ला घेतल्यानंतर कायदा मत्र्यांनी रद्द करून नवीन प्रक्रिया करण्याचा आदेश जारी केल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्रांनी ५ डिसेंबर २०२० रोजी रद्द केली. त्यानंतर सबंधितांनी २६ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारला नोटीस बजावून अखेर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

हेही वाचा : आज दहावीचा निकाल! संध्याकाळी ५ वा. पत्रकार परिषद

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!