सीझेडएमपीसाठी पुन्हा जनसुनावणी घ्या!
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी: किनारी नियामक क्षेत्रात (सीआरझेड) किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) तयार करण्यासाठी पुन्हा जनसुनावणी घ्या, असा निवाडा दिल्लीतील राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिला आहे. तसेच 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत सर्व प्रक्रिया करण्याची मुदत दिली आहे.
हेही वाचाः गोवा पोलिस कॉन्स्टेबल्ससाठी निवड चाचणी ‘या’ दिवशी
7 मार्च 2021 रोजी घेतली होती जनसुनावणी
राज्यात किनारी नियामक क्षेत्रात (सीआरझेड) किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) तयार करण्यासाठी 7 मार्च 2021 रोजी उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनसुनावणी घेतली होती. त्यावेळी प्रशासनाने बेकायदेशीररीत्या जनसुनावणीचे स्थळ बदलल्याचा मुद्दा उपस्थित करून सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती. जनसुनावणीसाठी प्रशासनाने नियम आणि अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. त्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनसुनावणी सुरू ठेवून सोपस्कार पूर्ण केले होते. जनसुनावणी बेकायदेशीर असल्याचा दावा ‘गोंयच्या रापणकरांचो एकवोट’ आणि ‘गोवा फाऊंडेशन’ या बिगर सरकारी संस्थांसह, अॅन्थोनी वाझ व इतर 9 जणांनी केला होता. संबंधितांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून आव्हान दिलं होतं.
हेही वाचाः चिकनमुळे ब्लॅक फंगस पसरतोय का?
‘गोवा फाऊंडेशन’ने घेतली एनजीटीकडे धाव
या प्रकरणी उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही. त्यामुळे सीझेडएमपी प्रकरणी याचिकादारांनी एनजीटीकडे दाद मागावी, असं खंडपीठाने स्पष्ट करत याचिका निकालात काढली होती. याबाबत दोन आठवड्यांत दिल्लीतील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) दाद मागण्यासाठी संबंधित याचिकादारांना मोकळीक दिली होती. तोपर्यंत सीझेडएमपीची प्रक्रियाबाबतची स्थगिती सुरू राहील, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं होतं. ‘गोवा फाऊंडेशन’ या बिगर सरकारी संस्थेने एनजीटीकडे धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने वरील निवाडा दिला आहे.
