हरित लवादचा राज्य सरकारला पुन्हा दणका…

बायणा किनाऱ्यावरील बांधकाम तीन महिन्यांत तोडण्याचे आदेश

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : बायणा किनाऱ्यानजीक पर्यटन विकास महामंडळाने जे बांधकाम केले आहे ते नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये आहे. या बांधकामाला गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेली मान्यताही चुकीची आहे. सदर बांधकाम तीन महिन्यांत तोडून किनारी भाग पहिला होता तशाच स्थितीत पुन्हा करावा, असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला आहे. या आदेशामुळे जीटीडीसीसह जीसीझेडएमएलाही चपराक मिळाली आहे.
हेही वाचा:Crime | गोव्यातील ड्रग्सचे धागेदोरे हैदराबादपर्यंत!

राष्ट्रीय हरित लवादासमोर याचिका दाखल

राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल , न्यायालयीन सदस्य सुधीर अगरवाल, न्यायालयीन सदस्य दिनेश कुमार सिंग, तज्ज्ञ सदस्य प्रो. ए. सेंथील वेल आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी सदर आदेश दिला. बायणा किनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी सुरू असलेल्या बांधकामाला राजाभाऊ पवार यांनी हरकत घेऊन राष्ट्रीय हरित लवादासमोर याचिका दाखल केली. राज्य सरकारला या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले. या याचिकेवर सुनावणी होऊन हरित लवादाने सदर आदेश दिला . याचिकादाराची बाजू जे. एस. सलुजा आणि आग्ने सेल यांनी मांडली. प्रतिवादी गोवा सरकाराची बाजू रुचिरा गुप्ता यांनी मांडली.
हेही वाचा:फातोर्डातील एका वेटरचा मृत्यू, ‘हे’ आहे कारण…

३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी नोटिसा केल्या जारी

२५ ऑगस्ट २०१६ रोजी ही याचिका दाखल झाली. लवादाने ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी नोटिसा जारी केल्या होत्या. पर्यटन विकास महामंडळ तसेच किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. बायणा किनाऱ्यावर एक बांधकाम आधीपासूनच आहे, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात होता. हे प्रकरण मध्यंतरी खंडपीठातही होते. बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आश्वासन जीसीझेडएमएनने खंडपीठात दिले होते. आश्वासनानंतरही सदर बेकायदा बांधकाम पाडण्यात आले नाही.
हेही वाचा:चिखलीत अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणी एकाला अटक…

जीसीझेडएमएनकडून बांधकामाला मान्यता देण्याचा दावा

बायणा किनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी बांधकाम सुरू आहे. सदर भाग सीआरझेड २ मध्ये येतो. सीआरझेड २ मध्ये बांधकाम करणे शक्य होते. त्यासाठीच सदर बांधकामाला मान्यता देण्यात आल्याचा दावा जीसीझेडएमएनने केला. बांधकाम सुरू आहे, ती जागा सीआरझेड १ मध्ये येतो. सदर भाग नो डेव्हलपमेंट झोन आहे, असे हरित लवादाने स्पष्ट केले. पर्यटन विकास महामंडळाने तीन महिन्याच्या आत बेकायदा बांधकाम तोडून सदर भाग प्रथम सुरळीत करावा. तीन महिन्याच्या आत सदर बांधकाम न तोडल्यास गोवा किनारी व्यवस्थापनाने बांधकामावर कारवायी करून किनारी भाग प्रथम सुरळीत करावा. कायद्याप्रमाणे नुकसान भरपाई वसूल करून घेण्याची जबाबदारी जीसीझेडएमएची आहे, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा:करोना नियमांचे पालन करा : बोरकर…

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!